Last Updated on 06 Nov 2024 9:08 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
नवी दिल्ली । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पीएम विद्यालक्ष्मी या नव्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. बुध्दीमान आणि यशस्वी विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत करुन, त्यांच्या उच्च शिक्षणाची सोय या योजनेद्वारे केली जाणार आहे.
या योजनेअंतर्गत चांगल्या दर्जाच्या उच्च शिक्षणसंस्थेत प्रवेश मिळालेल्या कुठल्याही विद्यार्थ्यांला सरकारकडून विनातारण दहा लाखांपर्यंतच कर्ज मिळू शकेल, जेणेकरुन त्यांचा संपूर्ण शिक्षण खर्च भागवला जाईल. या योजनेचा लाभ दरवर्षी एक लाख विद्यार्थ्यांना होईल, अशी माहिती, माहिती आणि प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
साडेसात लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज भारत सरकारकडून ७५ टक्के पतहमीनं बँकांना यासाठी दिलं जाईल. या योजनेसाठी पुढच्या पाच वर्षांसाठी तीन हजार सहाशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
त्याशिवाय, भारतीय अन्न महामंडळासाठी वर्ष २०२४-२५ मध्ये दहा हजार सातशे कोटी रुपयांच्या समभागांना सरकारनं मंजुरी दिली आहे. यामुळे महामंडळाची कार्यान्वय क्षमता वाढणार आहे.
आठ लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्या आणि इतर कोणत्याही सरकारी शिष्यवृत्ती किंवा व्याज सवलत योजनेसाठी पात्र नसलेल्या विद्यार्थ्यांना १० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी कर्ज परतफेडीच्या काळात ३ टक्के व्याज सवलत देखील दिली जाईल.
उच्च शिक्षण विभागाचे पीएम-विद्यालक्ष्मी हे युनिफाईड पोर्टल असेल ज्यावर विद्यार्थी शैक्षणिक कर्जासाठी सर्व बँकांकडून वापरल्या जाणाऱ्या अतिशय साध्या प्रक्रियेद्वारे अर्ज करू शकतात किंवा व्याज सवलत देण्याची विनंती करू शकतात. व्याज सवलतीचा चुकारा ई-व्हाउचरच्या माध्यमातून आणि केंद्रीय बँक डिजिटल करन्सी(सीबीडीसी) वॉलेट्स च्या माध्यमातून करता येईल.
