Last Updated on 31 Oct 2023 7:51 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
मुंबई । राज्यात कमी पावसामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता या खरीप हंगामासाठी पहिल्या टप्प्यात 40 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यानुसार दुष्काळी परिस्थितीत आवश्यक ती मदत करण्याबाबत तातडीने केंद्राला विनंती करण्यात येणार आहे.
राज्यातील उर्वरित तालुक्यांमधील ज्या मंडळांमध्ये कमी पाऊस झाला आहे त्याबाबतीत आवश्यक ते निकष निश्चित करून तिथे दुष्काळसदृष्य परिस्थिती जाहीर करून या मंडळांकरिता योग्य त्या सवलती देण्यासाठी मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असे निर्देशही यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. त्यानुसार दुसऱ्या टप्प्यात देण्याच्या मदतीबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मदत व पुनर्वसन विभागाने पीक पाणी परिस्थितीच्या आढाव्यात दुष्काळ जाहीर करण्यासंदर्भातील परिस्थितीची माहिती दिली. यामध्ये दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता 2016 मधल्या तरतुदीनुसार अनिवार्य निर्देशांक आणि प्रभावदर्शक निर्देशांक विचारात घेण्यात आले आहेत.
राज्यात यंदा पावसात एकूण सरासरीच्या १13.4 टक्के घट आली असून रब्बी पेरण्या देखील संथपणे सुरु आहेत. आतापर्यंत 12 टक्के पेरण्या झालेल्या आहेत अशी माहिती यावेळी कृषी विभागाने दिली.
दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांची नावे पुढील प्रमाणे
नंदूरबार (जिल्हा नंदूरबार), सिंदखेड (धुळे), चाळीसगाव (जळगाव), बुलढाणा, लोणार (बुलढाणा), भोकरदन, जालना, बदनापूर, अंबड, मंठा (जालना), छत्रपती संभाजीनगर, सोयगाव (छत्रपती संभाजीनगर), मालेगाव, सिन्नर, येवला (नाशिक), पुरंदर सासवड, बारामती, शिरुर, दौंड, इंदापूर (पुणे), वडवनी, धारूर, अंबेजोगाई (बीड), रेणापूर (लातूर), वाशी, धाराशिव, लोहारा (धाराशिव), बार्शी, माळशिरस, सांगोला, करमाळा, माढा (सोलापूर), वाई, खंडाळा (सातारा), हातकणंगले, गडहिंग्लज (कोल्हापूर), शिराळा, कडेगाव, खानापूर विटा, मिरज (सोलापूर)
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना खालील सवलती लागू होणार
1) जमीन महसूलात सूट.
2) पिक कर्जाचे पुनर्गठन,
3) शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसूलीस स्थगिती.
4) कृषी पंपाच्या चालू विजबिलात ३३.५% सूट.
5) शालेय/ महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा शुल्कात माफी.
6) रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता.
7) आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर..
8) टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे.
दुष्काळ घोषित करण्यात आलेल्या तालुक्यामधील शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन योजना दिर्घ सुट्टीच्या कालावधीत देखील राबविण्यात यावी. तसेच मध्यान्ह भोजन योजना व एकात्मिक बालविकास योजनेतंर्गत (ICDS) मुलांना पौष्टीक अन्न देण्यात येणार आहे.
पहा अध्यादेश PDF मध्ये
👇👇👇👇
या तालुक्यांचा समावेश
