Last Updated on 22 Mar 2022 8:32 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
मुंबई |
राज्यातील अकृषी विद्यापीठांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला असून कोविड 19 कालावधीतील राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करता संबंधित कर्मचाऱ्यांना दिनांक 1 नोव्हेंबर 2020 पासून लाभ अनुज्ञेय करण्यात आले असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना देण्याबाबत शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. या कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्यासाठी वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन, वेतननिश्चिती व इतर सेवाविषयक बाबींमध्ये लाभ पूर्ववत करण्यासाठी वित्त विभागाकडे कार्यवाही सुरू असल्याचे मंत्री श्री.सावंत यांनी सांगितले.
यासंदर्भातील प्रश्न विधानसभा सदस्य सर्वश्री सतीश चव्हाण, डॉ.रणजीत पाटील यांनी उपस्थित केला होता.
