Last Updated on 12 Feb 2026 8:51 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
सांगली ।
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर निधी विहित वेळेत खर्च होण्यासाठी जिल्ह्यातील संबंधित सर्व यंत्रणांनी आवश्यक ती सर्व दक्षता घ्यावी. जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका आणि राज्यस्तर कार्यान्वयीन शासकीय यंत्रणांनी विविध योजनांतर्गत करावयाच्या कामासाठी प्रशासकीय मान्यता घेऊन तात्काळ निधी मागणी करावी व कामांचे कार्यादेश देण्याची कार्यवाही कोणत्याही परिस्थितीत येत्या 28 फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करावी, अशा सूचना राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिल्या.
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका आणि राज्यस्तर कार्यान्वयीन विविध शासकीय यंत्रणांच्या कार्यवाहीच्या आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बैठक सभागृहात आयोजित या बैठकीस जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिका आयुक्त सत्यम गांधी, पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील, सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण बाळासाहेब कामत, पालकमंत्री महोदयांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव यांच्यासह संबंधित विविध यंत्रणांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
जिल्हा नियोजन समितीतून देण्यात आलेला निधी यंत्रणांनी विहित मुदतीत खर्च करण्याची दक्षता घ्यावी. सर्व कामे दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण करावीत, असे सांगून पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी खर्च करण्यासाठी मार्चअखेरीचा अवधी लक्षात घेता शासकीय यंत्रणांनी प्रशासकीय मान्यताप्राप्त कामांचे कार्यादेश आठवडाभरात देण्याची कार्यवाही करावी. त्यासाठी आवश्यक निधीची जिल्हा नियोजन अधिकारी यांच्याकडे तात्काळ मागणी करावी. ज्यांच्या प्रशासकीय मान्यता प्रलंबित आहेत, त्यांनी प्रशासकीय मान्यतेसाठी त्वरित प्रस्ताव सादर करावेत त्याबाबतची कार्यवाही येत्या 28 फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करावी. याबाबत 28 फेब्रुवारी रोजी आढावा बैठक घेणार असल्याचे सांगून एप्रिल महिन्यामध्ये प्रत्येक विभागाची 10 टक्के कामे प्रत्यक्ष जाऊन तपासणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, खरेदीविषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी तसेच प्रशासकीय मान्यताप्राप्त कामांची निविदा 14 फेब्रुवारीपर्यंत काढण्याची मुदत आहे. महापालिका, सर्व नगरपालिका यांनी सर्व मंजूर कामांची सद्यस्थिती आय पास प्रणालीवरती अद्ययावत करावी. त्यासाठी नगरपालिका प्रशासन शाखेकडून माहिती घ्यावी. सर्व मंजूर कामांना युआयडी तयार करून निधी मागणी करावयाची असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका, तसेच, आरोग्य, शिक्षण, महिला व बालकल्याण, सार्वजनिक बांधकाम, वन विभाग, महावितरण आदि राज्यस्तर कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत कार्यवाहीच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेताना विविध कामांची प्रशासकीय मान्यता, निधी मागणी, निविदा प्रक्रिया, कार्यारंभ आदेश याबाबतची सद्यस्थिती सविस्तर जाणून घेतली.
