Last Updated on 24 Mar 2026 5:33 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांची माहिती
मुंबई ।
सहकार क्षेत्र हे सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनाचे मॉडेल आहे. राज्यातील सहकार क्षेत्र अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी लवकरच सर्वसमावेशक नवे सहकार धोरण आणण्यात येणार असल्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधान परिषदेत अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.
सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी नियम ९७ अन्वये या विषयी विधान परिषदेत अल्पकालीन चर्चा उपस्थितीत केली होती.
सहकार मंत्री पाटील यांनी अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना सहकार क्षेत्राच्या कामगिरीचा आढावा घेत, भविष्यातील सुधारणा आणि नव्या उपक्रमाबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले नव्या सहकार धोरणासाठी १५ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे, मुंबई, नागपूरसह राज्यातील विविध विभागांत बैठका घेऊन तज्ज्ञ, अनुभवी कार्यकर्ते आणि नव्या पिढीच्या सूचनांचा समावेश केला जाणार आहे. या धोरणातून पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि शाश्वत विकासाला प्राधान्य दिले जाईल.
सहकार मंत्री पाटील म्हणाले, राज्यातील सहकारी चळवळ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. राज्यात सुमारे २.३३ लाख सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. शिखर संस्था, जिल्हा मध्यवर्ती बँका, प्राथमिक कृषी पतसंस्था, नागरी बँका, साखर कारखाने आणि गृहनिर्माण संस्था अशा संस्थांच्या विस्तृत जाळ्यामुळे सहकार क्षेत्राने राज्याच्या आर्थिक विकासात मोलाचा वाटा उचलला आहे.
सहकार मंत्री पाटील म्हणाले, विविध योजनांच्या माध्यमातून राज्य शासन सहकार क्षेत्राला बळ देण्यासाठी काम करत आहे. जिल्हा बँकांना व्याज अनुदान, प्राथमिक संस्थांना अनुदान आणि पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याज परतावा दिला जात आहे. सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण, साखर कारखान्यांसाठी मार्जिन मनी व कर्ज योजना, तसेच एनसीडीसीमार्फत विविध प्रकल्पांना वित्तपुरवठा अशा उपक्रमांमुळे ग्रामीण भागातील उद्योगांना चालना मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सहकार मंत्री पाटील म्हणाले, राज्यात १२८ सहकारी आणि १३४ खासगी साखर कारखाने कार्यरत असून एफआरपी नियमांमुळे शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळाले आहे. साखर उद्योग अधिक सक्षम करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून अत्याधुनिक यंत्रे उपलब्ध करून देण्यात येत असून, त्याद्वारे शेतकऱ्यांना थेट शेतातच मार्गदर्शन मिळणार आहे. यामुळे उत्पादनक्षमता वाढण्यास आणि गळीत हंगामाचा कालावधी वाढण्यास मदत होणार आहे.
मंत्री पाटील म्हणाले, अडचणीत आलेल्या काही जिल्हा सहकारी बँकांना आर्थिक मदत देण्यात येत असून, गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासालाही गती देण्यात आली आहे. स्वयंपूर्ण विकासासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा आणि निर्णय प्रक्रियेतील गती वाढविण्यात आली आहे. दुग्ध, मत्स्यव्यवसाय आणि इतर पूरक क्षेत्रांनाही सहकाराच्या माध्यमातून चालना दिली जात आहे. रोजगार निर्मितीसाठी सहकार चळवळ भविष्यात अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे. पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि शाश्वत विकास यांना प्राधान्य देत सहकार क्षेत्र अधिक बळकट करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
