Last Updated on 26 Feb 2026 4:43 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
सांगली : अधोरेखित विशेष
फार्णेवाडी येथे कृष्णा नदीच्या पात्रात हजारो मासे मृत अवस्थेत आढळल्याची घटना समोर आली आहे. तांबवे डोहापासून पुढे पाण्याच्या गुणवत्तेत जाणवणारा बदल आणि जलचरांचा मृत्यू ही केवळ एक अपघाती घटना नसून व्यापक पर्यावरणीय आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या संकटाची चिन्हे असू शकतात. कारखान्यांतून विनाप्रक्रिया सोडली जाणारी मळी, औद्योगिक पट्ट्यातील रसायनयुक्त सांडपाणी, गावोगावचे मलनिस्सारण आणि शेतीतील रासायनिक अवशेषांचा एकत्रित ‘कॉकटेल’ कृष्णेच्या पात्रात मिसळल्याने पाण्याचा नैसर्गिक समतोल पूर्णपणे ढासळला आहे.
नदीतील मासे मोठ्या प्रमाणावर मृतावस्थेत आढळणे म्हणजे पाण्यातील विरघळलेल्या ऑक्सिजनचे प्रमाण गंभीरपणे घटणे किंवा रासायनिक दूषित घटकांची उपस्थिती वाढणे. कारखान्यांतून विनाप्रक्रिया सोडली जाणारी घातक मळी, साधारणपणे औद्योगिक सांडपाणी, न शुद्ध केलेले शहरी मलनिस्सारण, कृषी क्षेत्रातील रासायनिक अवशेष आणि स्थानिक पातळीवरील कचरा व्यवस्थापनातील त्रुटी यांचा एकत्रित परिणाम नदीच्या परिसंस्थेवर होतो. या सर्व घटकांचा दीर्घकालीन परिणाम अचानक अशा स्वरूपात दिसून येतो.
सांगली जिल्ह्यातील औद्योगिक पट्टा, साखर कारखाने, प्रक्रिया उद्योग आणि वाढती नागरी वस्ती या पार्श्वभूमीवर कृष्णा नदीवरचा ताण वाढत चालल्याचे चित्र आहे. “Zero Liquid Discharge (ZLD)” सारखी धोरणे अस्तित्वात असली तरी त्यांची अंमलबजावणी सातत्याने आणि पारदर्शकपणे होत आहे का, हा मूलभूत प्रश्न आहे. केवळ कागदोपत्री नियम आणि अधूनमधून कारवाई यामुळे नदीचे आरोग्य सुधारत नाही; त्यासाठी नियमित मॉनिटरिंग, सार्वजनिक अहवाल आणि जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक असते.
या घटनेचा सर्वात गंभीर पैलू म्हणजे सार्वजनिक आरोग्य. नदीकाठच्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत, शेतीसाठी वापरले जाणारे पाणी आणि स्थानिक जैवविविधता या सर्वांचा थेट संबंध नदीशी आहे. पाण्यातील सूक्ष्म रासायनिक बदलांचा परिणाम त्वरित जाणवत नाही; मात्र वर्षानुवर्षे साचणारे प्रदूषण त्वचारोग, पचनसंस्था विकार, कर्करोगासारखे दीर्घकालीन आजार किंवा न्यूरोलॉजिकल समस्या निर्माण करू शकते. त्यामुळे पर्यावरणीय प्रश्न हा केवळ ‘नदी स्वच्छते’पुरता मर्यादित राहत नाही, तर तो थेट आरोग्य आणि अर्थकारणाशी जोडला जातो.
दुसरीकडे, मासेमृत्यूमुळे स्थानिक मच्छीमार आणि नदीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांचे आर्थिक नुकसान होते. जैवसाखळीतील एक घटक ढासळला की संपूर्ण परिसंस्था असंतुलित होते. दीर्घकाळ असे प्रकार घडत राहिल्यास नदीची पुनरुत्पादक क्षमता कमी होऊ शकते.
या पार्श्वभूमीवर काही मूलभूत प्रश्न उभे राहतात
१. कारखान्यांनी ‘झिरो लिक्विड डिस्चार्ज’ (ZLD) चे नियम केवळ फाईलींमध्येच बंद ठेवले आहेत का?
२. दरवर्षी नमुने घेतले जातात, मग त्यांचे अहवाल आणि कारखानदारांवरील कारवाईचे तपशील सार्वजनिक का केले जात नाहीत?
३. मळीमुळे नदीचा रंग काळा झाला असताना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला हे का दिसत नाही?
४. सामान्य जनतेच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्यांवर कारवाई कधी होणार ?
घटना घडल्यानंतर नमुने तपासणे आणि अहवाल सादर करणे हा तात्पुरता उपाय आहे. मात्र, दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून नदी व्यवस्थापन, औद्योगिक जबाबदारी, ग्रामपातळीवरील सांडपाणी प्रक्रिया आणि जनजागृती या चारही स्तरांवर समन्वित कृती आवश्यक आहे.
प्रशासनाची हतबलता?
नियम सांगतो की प्रत्येक कारखान्याने ‘झिरो लिक्विड डिस्चार्ज’ (ZLD) पाळले पाहिजे, म्हणजेच एक थेंबही दूषित पाणी नदीत जाता कामा नये. मात्र, प्रत्यक्षात काही कारखाने रात्रीच्या अंधारात किंवा छुप्या मार्गाने रसायने आणि मळी थेट कृष्णेच्या पात्रात सोडत आहेत. एवढे गंभीर प्रकार घडूनही प्रदूषण नियंत्रण मंडळ केवळ ‘नमुने गोळा करणे’ या पलीकडे काहीच करत नसल्याने, कारखानदारांना कुणाचे अभय आहे? असा सवाल आता सामान्य नागरिक विचारत आहेत.
कृष्णा नदी ही केवळ जलप्रवाह नाही; ती कृषी, उद्योग, पिण्याचे पाणी आणि सांस्कृतिक जीवनाचा आधार आहे. फार्णेवाडीतील घटना हा इशारा मानून जर ठोस पावले उचलली नाहीत, तर भविष्यात अशा घटना अधिक तीव्र स्वरूपात समोर येऊ शकतात. पर्यावरणाचा प्रश्न हा राजकीय वादाचा विषय न बनता विज्ञाननिष्ठ आणि पारदर्शक पद्धतीने हाताळला गेला, तरच नदी आणि नागरिक दोघांचेही आरोग्य सुरक्षित राहू शकते.
