Last Updated on 12 Apr 2026 2:40 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
सांगली/विशेष प्रतिनिधी :
ग्रामीण भागाचा कायापालट करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी ग्रामपंचायतींना दिला जातो. मात्र, या निधीचा विनियोग नेमका कुठे आणि कसा होतो, याची माहिती सामान्य ग्रामस्थांपर्यंत पोहोचत नाही. या पार्श्वभूमीवर सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातील जुनेखेड ग्रामपंचायतीने राबवलेला ‘डिजिटल हिशोब’ उपक्रम राज्यासाठी दीपस्तंभ ठरत आहे. लोकशाहीत पारदर्शकता हा सर्वात महत्त्वाचा घटक असून, जुनेखेडचा हा आदर्श घेऊन राज्य शासनाने महाराष्ट्रातील सर्व २८ हजार ग्रामपंचायतींसाठी असा डिजिटल पारदर्शकतेचा निर्णय घेणे आता काळाची गरज बनली आहे.
जुनेखेड ग्रामपंचायतीने सत्तेचा वापर केवळ अधिकारासाठी न करता तो जबाबदारीने लोकसेवेसाठी केला आहे. सरपंच सौ. प्रियांका पाटील आणि त्यांचे पती अभियंता राहुल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली या गावाने ‘सुशासन’ ही केवळ संकल्पना न ठेवता ती प्रत्यक्षात आणली आहे. गावात येणारा प्रत्येक रुपया आणि खर्च होणारा प्रत्येक पैसा याचा हिशोब गावातील मुख्य चौकात डिजिटल फलकावर मांडला जातो. यामुळे ग्रामस्थांमध्ये प्रशासनाप्रति विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हीच पद्धत जर संपूर्ण राज्यात लागू झाली, तर ग्रामीण विकासाच्या प्रक्रियेत ग्रामस्थांचा सहभाग वाढेल आणि कारभारातील गोपनीयता संपून स्पष्टता येईल.
ठेकेदारीला फाटा आणि निधीची मोठी बचत
सामान्यतः ग्रामपंचायतींमध्ये विकासकामे ही ठेकेदारांमार्फत केली जातात, ज्यात अनेकदा गुणवत्तेशी तडजोड आणि निधीचा अपव्यय झाल्याच्या तक्रारी येतात. मात्र, जुनेखेडने ठेकेदारी पद्धत बंद करून लोकसहभागातून कामे करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. स्थानिक कारागिरांना रोजगार देत आणि स्वतः तांत्रिक देखरेख करत अत्यंत कमी खर्चात दर्जेदार कामे कशी होऊ शकतात, याचे उत्तम उदाहरण या गावाने दिले आहे. कमी निधीत दर्जेदार रस्ता तयार करणे, ही बाब इतर गावांसाठी केवळ आश्चर्यकारक नसून ती एक शिकवण आहे. शासनाने अशा प्रकारच्या ‘थेट अंमलबजावणी’ला प्रोत्साहन दिल्यास सरकारी तिजोरीची मोठी बचत होऊ शकते.
हेही वाचा – सांगलीच्या जुनेखेडमध्ये ‘सुशासनाचा’ डिजिटल जागर; पै-पैचा हिशोब जनतेच्या दरबारात!
ग्रामीण राजकारणात अनेकदा निधीचा गैरवापर आणि कामात हलगर्जीपणा केल्याचे आरोप होतात. जुनेखेडच्या या उपक्रमामुळे अशा प्रकारच्या कथित भ्रष्ट प्रवृत्तींना आपोआपच चाप बसणार आहे. जेव्हा हिशोब उघड्यावर येतो, तेव्हा चुकीच्या कामांना वाव उरत नाही. सत्तेत बसलेल्या यंत्रणेला उत्तरदायी बनवण्यासाठी ‘जुनेखेड पॅटर्न’ हे प्रभावी औषध ठरू शकते. डिजिटल पारदर्शकतेमुळे ‘टक्केवारी’च्या संस्कृतीला लगाम बसेल आणि विकासाचा पैसा थेट विकासकामांसाठीच वापरला जाईल, याची खात्री सामान्य जनतेला मिळेल.
शासकीय स्तरावर धोरणात्मक निर्णयाची आवश्यकता
जुनेखेडने जो आदर्श उभा केला आहे, तो केवळ एका गावापुरता मर्यादित न राहता त्याचे रूपांतर एका चळवळीत व्हायला हवे. ग्रामविकास विभागाने या प्रयोगाची दखल घेऊन सर्व ग्रामपंचायतींना आपले जमा-खर्च डिजिटल फलकावर किंवा अधिकृत वेबसाइटवर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करावे. ‘स्मार्ट व्हिलेज’च्या गप्पा मारताना जोपर्यंत कारभारात पारदर्शकता येत नाही, तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने गाव स्मार्ट होणार नाही. शासनाने जुनेखेडसारख्या गावांना प्रोत्साहित करून त्यांचा हा पॅटर्न ‘महाराष्ट्र मॉडेल’ म्हणून राबवल्यास ग्रामीण भागातील तक्रारींचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
जुनेखेड हे केवळ एक गाव नसून ती एक विचारधारा आहे, जिथे सत्तेचा उपयोग सेवा म्हणून केला जातो. सुशिक्षित तरुण पिढीने ग्रामविकासाची धुरा सांभाळल्यास काय बदल घडू शकतो, हे प्रियांका पाटील आणि राहुल पाटील यांनी दाखवून दिले आहे. आता चेंडू शासनाच्या कोर्टात आहे; राज्यातील ग्रामीण यंत्रणा अधिक स्वच्छ आणि कार्यक्षम करण्यासाठी ‘जुनेखेड पॅटर्न’ची अंमलबजावणी करणे हाच एकमेव मार्ग आहे.
