Last Updated on 17 Mar 2026 7:43 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
छत्तीसगड, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि महाराष्ट्रातील पंचायती राज संस्थांना मिळणार लाभ
नवी दिल्ली ।
देशातील ग्रामीण भागाचा कायापालट करण्यासाठी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक सक्षम बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत महाराष्ट्र, छत्तीसगड, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि तेलंगणा या पाच राज्यांमधील पंचायती राज संस्थांसाठी १,७८९ कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे ‘अनटाइड ग्रांट्स’ (मुक्त अनुदान) वितरित करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्राला १५१ कोटींचा लाभ : महाराष्ट्रासाठी केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मधील पहिल्या आणि दुसऱ्या हप्त्यातील रोखून धरलेल्या भागापोटी १५१.१८५६ कोटी रुपयांचा निधी जारी केला आहे. या निधीचा लाभ राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा, १२५ तालुका पंचायती आणि ३२४ ग्रामपंचायतींना मिळणार आहे. यामुळे रखडलेली स्थानिक विकासकामे मार्गी लागण्यास मदत होईल.
इतर राज्यांना मिळालेला निधी:
गुजरात : दुसऱ्या हप्त्यापोटी ५०९.२१७७ कोटी रुपये मिळाले.
मध्य प्रदेश : पहिल्या हप्त्यापोटी ६३०.६४५४ कोटी आणि अतिरिक्त १०४.६५५६ कोटी रुपये जारी.
छत्तीसगड : दुसऱ्या हप्त्यासाठी २३२.६० कोटी रुपये वितरित.
तेलंगणा : १२,७०२ ग्रामपंचायतींसाठी २५६.२१०१ कोटी रुपये जारी.
निधीचा विनियोग कसा होणार? पंचायती राज मंत्रालय आणि जलशक्ती मंत्रालयाच्या शिफारशीनुसार हा निधी वित्त मंत्रालयामार्फत वितरित केला जातो. ग्रामपंचायती या निधीचा वापर वेतन आणि आस्थापना खर्च वगळता स्थानिक पातळीवरील प्रत्यक्ष गरजा पूर्ण करण्यासाठी करू शकतात. यात प्रामुख्याने स्वच्छता, हागणदारीमुक्त दर्जा राखणे (ODF), कचरा व्यवस्थापन, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा आणि पावसाचे पाणी साठवणे (Rainwater Harvesting) यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा समावेश आहे.
