Last Updated on 11 Mar 2026 7:07 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
आ. गोपिचंद पडळकर यांनी मांडली होती लक्षवेधी सूचना
मुंबई ।
राज्यातील भूमी अभिलेख विभागाचा २००३ पासून प्रलंबित असलेला आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला असून या विभागातील १०,६८३ पदांची रचना निश्चित करण्यात आली आहे. याचबरोबर आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने भूमी अभिलेख व्यवस्थेत सुधारणा करून राज्यात अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करण्याचे राज्य शासनाचे उद्दिष्ट असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य गोपिचंद पडळकर यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य बबनराव लोणीकर, राजेश पवार, अभिजीत पाटील यांनी सहभाग घेतला.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, राज्य शासनाच्या १०० आणि १५० दिवसांच्या प्रशासनिक कार्यक्रमांतर्गत भूमी अभिलेख विभागातील प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. भूकरमापकांच्या पदोन्नतीसंदर्भातही राज्य शासनाने मार्ग काढला असून एस-६ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना एस-8 श्रेणीत पदोन्नती देण्यासाठी ४० टक्के पदे पदोन्नतीने, ४० टक्के अंतर्गत परीक्षेद्वारे आणि २० टक्के थेट भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढील तीन वर्षांत एस-6 ही श्रेणीच राहणार नाही आणि सर्व भूकरमापक एस-8 श्रेणीत जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जमीन मोजणी प्रक्रियेचा वेग वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असून यासाठी महसूल विभागाला १३५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यातून १२०० आधुनिक ‘रोव्हर्स’ उपकरणांची खरेदी केली जात आहे. निविदा प्रक्रियेमुळे आणखी सुमारे ३०० रोव्हर्स उपलब्ध होण्याची शक्यता असून इतर निधीतूनही ५०० ते ६०० रोव्हर्स घेण्याची योजना आहे. त्यामुळे राज्यात एकूण सुमारे २५०० रोव्हर्स उपलब्ध होतील आणि प्रलंबित मोजण्या जलदगतीने पूर्ण होण्यास मदत होईल, अशी माहितीही मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी दिली.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, मोजणी प्रक्रियेतील विलंब कमी करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली असून सरकारी भूकरमापकांच्या साहाय्यासाठी परवानाधारक भूकरमापकांची प्रशिक्षण देऊन नियुक्ती करण्याचे अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. यामुळे मोजणीचा वेग चारपट वाढून मोजणी ३० दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
मराठवाडा विभागातील प्रशासनिक कामकाज सुलभ करण्यासाठी आणखी एक महसूल आयुक्तालय आणि उपसंचालक कार्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे. हे कार्यालय नांदेड किंवा लातूर येथे स्थापन करण्याबाबत निर्णय लवकरच घेतला जाईल, अशी माहितीही मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
