Last Updated on 30 Apr 2026 12:35 AM by Sanjay Patil/Adhorekhit
मुंबई ।
राज्यातील उद्योग, प्रशासन आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) व्यापक वापर वाढविण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘महाराष्ट्र एआय धोरण-२०२६’ जाहीर करण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
‘इंडिया एआय मिशन’च्या धर्तीवर राबविण्यात येणाऱ्या या धोरणाच्या माध्यमातून संशोधन, नवोपक्रम आणि जबाबदार प्रशासन यांना चालना देण्यात येणार आहे. आगामी काळात कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे ७० टक्के नोकऱ्यांचे स्वरूप बदलणार आहे, त्यामुळे या धोरणात वेळेनुसार काळानुरूप बदल करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या. २०३१ पर्यंत दहा हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि दीड लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण करणे, हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहेत.
जागतिक पातळीवर कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात अनेक देशांची स्पर्धा सुरु असताना महाराष्ट्राने ‘नैतिक व सर्वसमावेशक कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकासाचे राष्ट्रीय केंद्र’ ही आपली ओळख निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यासाठी ‘महाराष्ट्र एआय मिशन’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव या धोरणात मांडण्यात आला आहे. राज्यातील दोन लाख युवक व व्यावसायिकांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे कौशल्य प्रशिक्षण देण्याची योजनाही यात अंतर्भूत आहे.
नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या विकासात महाराष्ट्राने ‘इंडिया एआय मिशन’साठी संदर्भ राज्य म्हणून ओळख मिळवावी हाच या धोरणाचा आत्मा आहे.
सात स्तंभांवर उभे धोरण
हे धोरण सात आधारस्तंभांवर उभारण्यात आले आहे. पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा स्तंभ म्हणजे राज्यव्यापी एआय पायाभूत सुविधांचा विकास. यात किमान दोन हजार जीपीयू संगणन क्षमता उपलब्ध करणे आणि ‘कम्प्युट अॅज अ सर्व्हिस’ या संकल्पनेतून शासकीय विभागांनाही या सुविधा वापरता येतील, अशी यंत्रणा उभारण्याचे नियोजन आहे. पाच नवोन्मेष क्षेत्रांमध्ये एआय शहरेही विकसित केली जाणार आहेत.
दुसरा महत्त्वाचा स्तंभ म्हणजे स्थानिक डेटाचा वापर. मराठी भाषेसह प्रादेशिक बोलीभाषा आणि आदिवासी भाषांचे डेटासेट्स तयार करणे आणि ‘स्टेट एआय डेटा एक्सचेंज’ स्थापन करणे, हे या भागाचे वैशिष्ट्य असेल. केंद्र सरकारच्या ‘एआय कोष’ व्यासपीठाशी राज्याची यंत्रणा जोडली जाणार आहे. तिसऱ्या स्तंभात ‘महाराष्ट्र प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण केंद्र’ (एमसीएटी) स्थापन करण्याची योजना आहे. उद्योग आणि शैक्षणिक संस्था यांच्या दुहेरी भागीदारीतून हे केंद्र कार्य करेल.
स्टार्टअप व लघुउद्योगांसाठी भरीव तरतूद
लघु व मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) एआय क्षेत्रात आणण्यासाठी धोरणात विशेष तरतूद आहे. पाच हजार एमएसएमई ना एआय अंमलबजावणी खर्चावर २० टक्के अनुदान दिले जाणार असून ‘महा एआय टूल्स हब’ हे केंद्रीय व्यासपीठ स्थापन केले जाणार आहे. स्टार्टअप परिसंस्था बळकट करण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचा समर्पित ‘एआय स्टार्टअप व्हेंचर फंड’ उभारण्यात येणार असून त्यात शासनाचे २५० कोटी आणि उद्योग क्षेत्राचे २५० कोटी असे योगदान अपेक्षित आहे. राज्यातील किमान एका एआय युनिकॉर्नच्या उभारणीस पाठबळ देणे हेही धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.
पाचव्या स्तंभात राज्यभरात १२ एआय इनक्युबेटर्स उभारले जातील. प्रत्येक स्टार्टअपला एक कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार असून महिला नेतृत्वाखालील स्टार्टअप्सना एक कोटी २५ लाखांपर्यंत आणि २५ टक्के अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य दिले जाईल. सहाव्या स्तंभांतर्गत आरोग्य, कृषी, शिक्षण, नगर विकास, मराठी भाषा-संस्कृती आणि वित्त-महसूल या सहा क्षेत्रांत उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन केली जातील. सातव्या आणि अंतिम स्तंभात नैतिक एआय वापरासाठी कायमस्वरूपी आराखडा तयार केला जाईल आणि प्रत्येक शासकीय विभागात वार्षिक एआय सज्जता लेखापरीक्षण बंधनकारक केले जाईल.
गुंतवणूकदारांसाठी अनेक सवलती
उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी धोरणात भरीव आर्थिक सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. स्थिर भांडवली गुंतवणुकीवर कमाल २० टक्के भांडवली अनुदान, १०० टक्के मुद्रांक शुल्क माफी, दहा वर्षांपर्यंत प्रति युनिट दोन रुपये वीज दर अनुदान, देशांतर्गत पेटंटसाठी आठ लाख व आंतरराष्ट्रीय पेटंटसाठी दहा लाख रुपयांपर्यंत खर्च परतावा आणि २५ लाखांपर्यंत प्रमाणन खर्च परतावा अशा सवलती यात अंतर्भूत आहेत. आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांमध्ये सहभागी होणाऱ्या उद्योगांना २५ लाखांपर्यंत भाडे परतावाही दिला जाणार आहे. यामुळे महाराष्ट्राचे एआयच्या विश्वात महाराष्ट्राचे महत्वाकांक्षी पाऊल टाकले जाणार आहे.
