Last Updated on 28 Jan 2026 8:54 AM by Sanjay Patil/Adhorekhit
कामकाजाला गती देण्यासाठी शासनाचा मोठा निर्णय; ड्रोन, ई-गव्हर्नन्समुळे कामकाजाला वेग
मुंबई ।
राज्यातील भूसंपादन प्रक्रिया अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित व्हावी, यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. भूसंपादन अधिकारी तसेच उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयांचे कामकाज अधिक सक्षम करण्यासाठी २७ जानेवारी २०२६ रोजी सुधारित नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. भूसंपादनावेळी जमा होणाऱ्या ‘सोई-सुविधा शुल्का’चा वापर नेमका कुठे आणि कशासाठी करायचा, याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयानुसार, भूसंपादनाच्या मोजणी प्रक्रियेसाठी अत्याधुनिक ड्रोन आणि रोव्हर्ससारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करता येणार आहे. यामुळे मोजणी अधिक अचूक होऊन वेळेची बचत होणार असून, त्यासाठी वार्षिक एक कोटी रुपयांपर्यंत खर्च करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तसेच भूसंपादनाशी संबंधित कामकाजात ई-गव्हर्नन्सचा अधिकाधिक वापर करण्यात येणार असून, भूसंपादन पोर्टल, वेबसाईट विकास, डेटा साठवणूक तसेच संगणक प्रणाली मजबूत करण्यासाठी २० लाख रुपयांपर्यंतचा निधी वापरता येणार आहे. यामुळे नागरिकांची कामे ऑनलाईन पद्धतीने जलद पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.
कार्यालयीन सुविधा सुधारण्यासाठी फर्निचर, पंखे, वातानुकूलित यंत्रणा, कार्यालयीन इमारतींची डागडुजी तसेच तलाठी व मंडळ अधिकारी यांसारख्या कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांच्या दुरुस्तीसाठीही निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. याशिवाय भूसंपादनाशी संबंधित क्षेत्रीय कामासाठी नवीन वाहन खरेदी करण्यास किंवा भाडेतत्त्वावर वाहन घेण्यासही शासनाने परवानगी दिली आहे.
या सर्व खर्चासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले असून, निधीचा योग्य वापर होईल याची दक्षता घेण्याचे स्पष्ट आदेश शासनाने दिले आहेत. खर्चावर नियंत्रण ठेवून कोणताही अपव्यय होणार नाही, यासाठी लेखापरीक्षण आणि देखरेखीची तरतूदही करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे भूसंपादन कार्यालयांचे आधुनिकीकरण होणार असून, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आवश्यक त्या सुविधा मिळणार आहेत. परिणामी भूसंपादनाशी संबंधित प्रक्रिया अधिक गतिमान होऊन शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांची कामे वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
