Last Updated on 14 Jan 2026 11:28 AM by Sanjay Patil/Adhorekhit
अटींची पूर्तता करणाऱ्या अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांनी तात्पुरत्या आरक्षित चिन्हासाठी त्वरित अर्ज करणे आवश्यक
मुंबई ।
राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी असलेल्या आणि विशिष्ट अर्टीची पूर्तता करणाऱ्या नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षास जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत तात्पुरत्या स्वरुपात निवडणूक चिन्ह आरक्षित करून हवे असल्यास १५ जानेवारी २०२६ पर्यंत अर्ज करणे आश्यक आहे, असे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
संबंधित अटींची पूर्तता करणाऱ्या नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाला तात्पुरत्या स्वरुपात चिन्ह आरक्षित करून हवे असल्यास संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर लगेच आणि नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्यास सुरूवात होण्यापूर्वी कार्यालयीन कामकाजाच्या ३ दिवस आधी महानगरपालिका निवडणुकांसाठी महानगरपालिका आयुक्त आणि जिल्हा परिषदेसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करणे अनिवार्य असते. त्या अर्जावर नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्यास सुरूवात होण्याच्या १ दिवस आधी जिल्हाधिकारी किंवा महानगरपालिका आयुक्त निर्णय घेतात.
जिल्हा परिषदेच्या आज जाहीर झालेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार दोन दिवसांतच १६ जानेवारी २०२६ पासून नामनिर्देनपत्र दाखल करण्यास सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे एखाद्या जिल्हा परिषदेच्या (पंचायत समिती वगळून) गेल्या निवडणुकीत एखाद्या नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाने संबंधित अटींची पूर्ता केली असल्यास अशा पक्षाला १५ जानेवारी २०२६ पर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागेल. त्यावर संबंधित जिल्हाधिकारी १६ जानेवारी २०२६ पर्यंत निर्णय घेतील व आपला निर्णय तात्काळ संबंधित नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाला आणि सर्व संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना कळवतील. संबंधित नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाला ते चिन्हे संबंधित जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीपुरतेच आरक्षित असेल.
राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी असलेल्या अमान्याताप्राप्त राजकीय पक्षाने एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या लगतच्या मागील सार्वत्रिक निवडणुकीत एकूण जागांपैकी किमान पाच टक्के जागा जिंकल्या असायला हव्यात किंवा त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकूण जागांच्या पाच टक्के जागा ह्या एका जागेपेक्षा कमी येत असतील तर किमान एका जागेवर त्या पक्षाचा उमेदवार विजयी झालेला असावा. अशा पक्षाला त्यांच्या विनंतीवरून केवळ त्या
1 संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या जाहीर झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मुक्त चिन्हांपकी एक मुक्त चिन्ह तात्पुरत्या स्वरुपात आरक्षित केले जाते. त्यामुळे ते मुक्त चिन्ह त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत अन्य कोणत्याही उमेदवारास देण्यात येत नाही. अधिक माहिती ‘महाराष्ट्र राज्य राजकीय पक्ष नोंदणी, विनियमन आणि निवडणूक चिन्ह (आरक्षण व वाटप) आदेश, २०२५’ या आदेशातील परिच्छेद क्र. १७ मध्ये नमूद करण्यात आली आहे.
