अडवणूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कारवाई करण्याचा देखील निर्णय
मुंबई । शेतकऱ्यांना शेती कामात अडथळा ठरणाऱ्या अतिक्रमणांविरोधात आता राज्य सरकारने ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. शेत रस्ते आणि पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी आता पोलिस बंदोबस्त पुरवण्यात येणार असून, गृहविभागाने यासंदर्भात अधिकृत आदेश जारी केला आहे.
शेतीला आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतापर्यंत रस्ता उपलब्ध होण्यासाठी पाणंद रस्त्यांचे पुनरुज्जीवन महत्त्वाचे आहे. शेतापर्यंत जोपर्यंत रस्ता, वीज आणि पाणी व महत्वाची शेतीपूरक वाहने जात नाहीत तोपर्यंत शेतकऱ्याची परिस्थिती सुधारणार नाही. यासाठी पाणंद रस्त्याची विशेष मोहीम राज्यभर राबवली जात आहे.
शेत व पाणंद रस्त्यांचे अतिक्रमण काढताना तसेच सर्व प्रकारच्या रस्त्यांची मोजणी करताना शेतकरी बऱ्याचदा अडवणूक करतात. याची दखल घेऊन यासाठी संरक्षण देण्याबाबत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री व गृहमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली. त्यानुसार राज्याच्या गृह विभागाने पाणंद रस्त्यावरील अतिक्रमण काढताना व सगळ्या प्रकारच्या रस्त्यांची मोजणी करताना मोफत पोलीस बंदोबस्त देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, जे शेतकरी अशा प्रकारची अडवणूक करतील त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा देखील निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा लाभ राज्यातील शेती विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात होणार आहे.
