वाहतूक सुरक्षेच्या नावाखाली हेल्मेट सक्तीला अधिक जोर दिला जातोय. दंड वसुलीचे प्रमाण वाढले, हेल्मेटशिवाय प्रवास करणाऱ्यांवर कडक कारवाईही होते. सध्या देशभरात हेल्मेट सक्तीवर भर दिला जातोय. वाहतूक पोलिसांचे लक्ष हेल्मेट न घालणाऱ्यांकडे असते. दंड वसुलीसाठी विशेष मोहिमा राबवल्या जातात. पण, याच पोलिसांना खड्डेमय रस्त्यांमुळे झालेल्या अपघातांचे काय, हे विचारण्याचा अधिकार आहे का?
वाहतूक नियमांचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे. हेल्मेट घालणे सुरक्षिततेसाठी आवश्यकच. पण, जर रस्तेच मृत्यूचे सापळे बनले असतील, तर हेल्मेट कितीही उत्तम असले तरी अपघात टाळता येईल का? सध्या देशभरात हेल्मेट सक्तीवर भर दिला जातोय. वाहतूक पोलिसांचे लक्ष हेल्मेट न घालणाऱ्यांकडे असते. दंड वसुलीसाठी विशेष मोहिमा राबवल्या जातात. पण, याच पोलिसांना खड्डेमय रस्त्यांमुळे झालेल्या अपघातांचे काय, हे विचारण्याचा अधिकार आहे का?
दररोज हजारो अपघात केवळ रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होतात. कोट्यवधींच्या निधीतून रस्ते बांधले जातात, पण काही महिन्यातच ते उखडतात. मग पुन्हा डांबराची मलमपट्टी, पुन्हा खड्डे आणि पुन्हा जबाबदारी झटकणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण!
अपघात झाला की, बळी गेलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळतो. पण दोषींवर कारवाई होते का? हेल्मेट न घातल्यास दंड बसतो, पण रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे जीवे गेलेल्या नागरिकांसाठी प्रशासन जबाबदारी घेते का?
गंमत अशी आहे की, सरकार नागरिकांना हेल्मेट न घातल्याबद्दल कठोर शिक्षा करू शकते, पण रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे मृत्यू झाल्यास जबाबदारी कुणीही घेत नाही. ही दुहेरी भूमिका आहे.
जर प्रवाशांना हेल्मेट घालण्याची सक्ती असेल, तर सरकारलाही खड्डेमुक्त रस्त्यांची जबाबदारी स्वीकारावी लागेल. नाहीतर ‘हेल्मेट घाला आणि खड्ड्यात पडा’ हीच स्थिती कायम राहील!
– थर्ड अंपायर
