भारत कृषिप्रधान देश आहे. देशाची अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि क्षेत्रावर अवलंबून आहे. राज्यात कृषि क्षेत्राशी संबंधित लोकसंख्या 55 टक्के आहे. कृषि क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाद्वारे अनेक महत्त्वपूर्ण योजना राबविण्यात येत आहेत. डेटा व डिजिटल सेवांचा वापर करुन शासनाच्या या विविध योजनांचा जलद गतीने व परिणामकारकरित्या लाभ शेतकऱ्यांना देणे सुलभ व्हावे याकरिता केंद्र शासनाची अॅग्रिस्टॅक योजना राज्यात राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा व त्यांच्या शेतांचा आधार संलग्न माहिती संच (फार्मर रजिस्ट्री), शेतकऱ्यांच्या शेतातील हंगामी पिकांचा माहिती संच (क्रॉप सोन रजिस्ट्री) व शेतांचे भू संदर्भिकृत (जिओ रेफरन्स लँड पार्सल) यांचा माहिती संच एकत्रितरित्या तयार करणे व सातत्याने अद्ययावत करणे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी केंद्र-राज्य शासनाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना सुलभ, पारदर्शक पद्धतीने तसेच वेळेवर उपलब्ध करणे. शेतकऱ्यांना स्वस्त कर्ज, उच्च गुणवत्तेची कृषि निविष्ठा, विपणन, स्थानिक आणि विशिष्ट तज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध करुन देणे. शेतकऱ्यांना बाजारपेठेपर्यंत अधिक माहितीपूर्ण आणि सोयीस्कर प्रवेश मिळवून देणे. शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ जलदगतीने देण्यासाठी शेतकऱ्यांची ओळख पटवण्याची पारदर्शक व सोपी पद्धत विकसीत करणे तसेच प्रमाणिकरणाची सुलभ पद्धत विकसित करणे. राज्यातील शेतकऱ्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे सेवा देण्यासाठी कृषि व संलग्न विभाग यांच्यात विविध योजनांच्या अभिसरण प्रक्रियेत सुलभता आणणे. उच्च-गुणवत्तेचा डेटा व अॅग्रि-टेकद्वारे कृषि उत्पादने आणि सेवांमध्ये नवकल्पना वाढविणे, ही या योजनेची उद्दिष्टे आहेत.
शेतकरी ओळखपत्र क्रमांकाचे फायदे
शासनाच्या कृषीविषयक योजना अधिक पारदर्शक आणि जलद कार्यान्वित करण्यासाठी हे ओळखपत्र उपयुक्त ठरेल. त्याचे काही महत्त्वाचे फायदे खालीलप्रमाणे आहेत :
✅ थेट सरकारी अनुदान व मदत
पीएम किसान सन्मान निधी – दरवर्षी थेट बँक खात्यात जमा होण्यास मदत होईल. तसेच पीक विमा आणि कर्ज मंजुरी – तातडीने प्रक्रिया, कृषी अनुदान, खत व बियाणे योजनेचा जलद लाभ
✅ आधुनिक शेतीसाठी मदत
हवामान अंदाज, आधुनिक शेती सल्ला आणि बाजारभाव माहिती,मृदा परीक्षण व खत सल्ला
✅ राज्य आणि केंद्र सरकारच्या सर्व कृषी योजनांमध्ये प्राधान्य
नवीन कृषी तंत्रज्ञान, अवजारे आणि सिंचन योजना, शेततळे, ठिबक सिंचन, गटशेती योजनेतील लाभ,गटगटवारी नोंदणी व शेतकऱ्यांसाठी विशेष सवलतीसाठी हे महत्वाचे ठरणार आहे.
शेतकरी ओळखपत्र नोंदणी प्रक्रिया
आपल्या गावात किंवा तालुक्यातील अधिकृत केंद्रावर जाऊन आपण सहज नोंदणी करू शकता.
📍 नोंदणी केंद्र:
✔ ग्रामपंचायत कार्यालय
✔ CSC सेंटर (कॉमन सर्व्हिस सेंटर)
✔ आपले सरकार सेवा केंद्र
✔ तलाठी कार्यालय
नोंदणीसाठी कोणते कागदपत्रे आवश्यक?
▪️आधार कार्ड
▪️आधार लिंक असलेला मोबाईल क्रमांक
▪️७/१२ उतारा (जमिनीचा दाखला)
नोंदणी मोफत असून, तातडीने नोंदणी करा!
संकलन – जिल्हा माहिती कार्यालय
Recent Posts
बातमी शेअर करा : जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी विवेक कुंभार यांची माहिती सांगली : प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेंतर्गत वैयक्तिक घटकामध्ये सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात सांगली जिल्ह्याती... Read more