माहितीचा अधिकार (RTI – Right to Information) कायद्याचा वापर करून तुम्ही सरकारी कार्यालयांमधील माहिती, कागदपत्रे, अहवाल, फाईल्स इत्यादी मिळवू शकता. RTI अधिनियम, 2005 अंतर्गत सरकारच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्याचा हा प्रभावी मार्ग आहे. खाली RTI वापरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया दिली आहे:
1. माहितीचा अधिकार काय आहे?
- RTI अधिनियम, 2005 ने भारतीय नागरिकांना कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून माहिती मागवण्याचा हक्क दिला आहे.
- हा अधिकार सरकारी कार्यालयांतील निर्णय प्रक्रिया, नोंदी, खर्च, योजनांबाबत माहिती घेण्यासाठी आहे.
2. RTI वापरण्याची प्रक्रिया:
1. योग्य प्राधिकरण शोधा:
- माहिती मागवण्यासाठी योग्य Public Information Officer (PIO) शोधा.
- शासकीय कार्यालयात प्रत्येक विभागासाठी PIO नियुक्त केलेला असतो.
- केंद्रीय किंवा राज्य पातळीवरील विभागासाठी केंद्रीय PIO (CPIO) किंवा राज्य PIO (SPIO) संपर्कात असतो.
2. RTI अर्ज तयार करा:
- RTI अर्ज तयार करताना खालील गोष्टींची माहिती नमूद करा:
- तुमचे पूर्ण नाव व पत्ता.
- माहिती मागवण्याचे कारण (हे ऐच्छिक आहे, परंतु माहितीला अधिक संदर्भ देण्यासाठी उपयुक्त).
- माहितीचा तपशील, जसे की कागदपत्रे, अहवाल, फाईल्स याबाबत स्पष्टपणे विचारणा.
- अर्जाची तारीख व ठिकाण.
- सही (Signature).
3. अर्ज कसा सादर करायचा?
- RTI अर्ज ऑफलाईन किंवा ऑनलाईन पद्धतीने सादर करू शकता:
- ऑफलाईन:
- अर्ज तयार करून संबंधित PIO च्या कार्यालयात पोस्टाद्वारे पाठवा किंवा प्रत्यक्ष द्या.
- अर्जासोबत ₹10 फीचा डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल ऑर्डर जोडा (BPL श्रेणीतील नागरिकांसाठी फी माफ आहे).
- ऑनलाईन:
- RTI Online Portal (केंद्र सरकारसाठी) वर जाऊन अर्ज सादर करा.
- डेबिट कार्ड/इतर माध्यमांद्वारे ₹10 फी भरा.
- ऑफलाईन:
4. फी भरण्याचे पर्याय:
- ₹10 अर्ज फी भरण्यासाठी हे पर्याय आहेत:
- डिमांड ड्राफ्ट (DD)
- पोस्टल ऑर्डर (IPO)
- ऑनलाईन पेमेंट (RTI पोर्टलद्वारे).
5. उत्तरासाठी वेळसीमा:
- सामान्य प्रकरणात: 30 दिवसांच्या आत माहिती मिळते.
- तातडीच्या प्रकरणात: जर माहिती जीवन किंवा स्वातंत्र्यावर परिणाम करणारी असेल, तर 48 तासांत माहिती द्यावी लागते.
- माहिती न मिळाल्यास: तुम्ही प्रथम अपील (First Appeal) दाखल करू शकता.
3. कोणती माहिती मिळवता येते?
तुम्ही शासकीय कार्यालयांमधील खालील माहिती मागवू शकता:
- सरकारी योजनांचा तपशील.
- खर्च, निधी, आणि लेखा.
- प्रकल्प अहवाल व त्यांची प्रगती.
- कागदपत्रे, बैठकांचे निर्णय, आणि आदेश.
- कार्यालयीन फाईली आणि त्यांचे तपशील.
4. कोणती माहिती मिळवता येत नाही?
RTI कायद्याच्या कलम 8 आणि 9 अंतर्गत काही माहिती दिली जात नाही, जसे की:
- देशाच्या सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण, आणि गुप्तचर माहिती.
- न्यायालयीन प्रकरणांशी संबंधित माहिती (जी न्यायालयात आहे).
- वैयक्तिक माहिती, जी गोपनीय आहे आणि सार्वजनिक हितासाठी आवश्यक नाही.
5. RTI चे फायदे:
- सरकारी कामकाजात पारदर्शकता येते.
- जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी हा प्रभावी साधन आहे.
- भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवता येतो.
- शासकीय निर्णयांमध्ये जबाबदारी निश्चित करता येते.
6. माहिती न मिळाल्यास काय करावे?
जर तुम्हाला वेळेत माहिती मिळाली नाही, तर तुम्ही अपील प्रक्रिया वापरू शकता:
- प्रथम अपील:
PIO ने माहिती दिली नाही किंवा अपूर्ण माहिती दिल्यास, तुम्ही प्रथम अपील अधिकाऱ्यांकडे (First Appellate Authority) अर्ज करू शकता. - द्वितीय अपील:
जर उत्तर समाधानकारक नसेल, तर तुम्ही Central Information Commission (CIC) किंवा State Information Commission (SIC) कडे अपील करू शकता.
7. RTI साठी आवश्यक संपर्क:
- केंद्रीय पातळी: RTI Online Portal
- राज्य पातळी: संबंधित राज्य सरकारच्या RTI पोर्टलवर अर्ज करा.
RTI हा सामान्य नागरिकांसाठी शासकीय कामकाजाची माहिती घेण्यासाठी प्रभावी हक्क आहे. त्याचा योग्य वापर केल्यास शासन व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि विश्वास निर्माण करता येतो. माहिती मागवताना नेमकेपणाने आणि स्पष्टपणे अर्ज लिहा, तसेच वेळेत उत्तर मिळवण्यासाठी अपील प्रक्रिया वापरा.