भारतातील नागरिकांना शासकीय कार्यालयातील काही फाईली पाहण्याचा अधिकार आहे, पण तो माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI – Right to Information Act, 2005) अंतर्गत आहे. मात्र, हा अधिकार विनाअर्ज वापरण्याचा नसतो; त्यासाठी कायद्याने ठरवलेल्या प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक आहे. खालील मुद्द्यांवर याबद्दल स्पष्टता दिली आहे:
1. माहितीचा अधिकार कायद्यातील तरतुदी:
- RTI कायदा नागरिकांना सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या (शासकीय कार्यालये, विभाग, संस्थांचे) कामकाजामध्ये पारदर्शकता मिळावी यासाठी लागू करण्यात आला आहे.
- नागरिकांना शासकीय फाईली, नोंदी, निर्णय, अहवाल, लेखा व इतर माहिती मिळवण्याचा अधिकार आहे.
2. अर्जाशिवाय फाईली पाहण्याचा नियम:
- फाईली पाहण्यासाठी अर्ज करणे अनिवार्य आहे. RTI कायद्याच्या कलम 6 अंतर्गत नागरिकांनी अर्ज सादर करून माहिती मागवणे आवश्यक आहे.
- थेट शासकीय कार्यालयात जाऊन कोणत्याही अर्जाशिवाय फाईली पाहण्याची परवानगी नाही. ही प्रक्रिया नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि गोपनीय माहितीचे संरक्षण करण्यासाठी अर्जाची गरज आहे.
3. माहिती मागवण्याची प्रक्रिया:
- RTI अर्ज तयार करा:
अर्जामध्ये तुमच्या मागणीचे तपशील लिहा – कोणती फाईल पाहायची आहे, त्याचा उद्देश काय आहे. - फी भरावी लागते:
सहसा ₹10 अर्ज फी असते. (BPL श्रेणीतील लोकांसाठी फी माफ केली जाते.) - PIO (Public Information Officer) कडे सादर करा:
माहिती अधिकारी (PIO) संबंधित विभागात नियुक्त केले जातात. त्यांच्याकडे अर्ज सादर करावा लागतो. - माहितीचा निर्णय:
अधिकाऱ्याने अर्ज मिळाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत तुम्हाला माहिती द्यावी लागते.
4. कोणती माहिती मिळवता येते?
- शासकीय कार्यालयातील निर्णय प्रक्रिया, खर्चाची माहिती, नोंदी, प्रकल्प अहवाल, बैठकांचे निर्णय, अहवाल वगैरे.
- मात्र, कलम 8 आणि 9 अंतर्गत काही माहिती गोपनीय (गुप्तचर, संरक्षण, परराष्ट्र संबंध इत्यादी) म्हणून वगळली जाऊ शकते.
5. अर्जाशिवाय माहिती मिळण्याच्या विशेष परिस्थिती
- काही ठिकाणी शासकीय कार्यालयात प्रदर्शनाच्या स्वरूपात (e.g. माहिती केंद्र, सूचना फलक) माहिती उघडपणे उपलब्ध करून दिली जाते.
- तथापि, ती सर्वसामान्य माहितीच असते; फाईल्स किंवा गोपनीय दस्तऐवज यासाठी अधिकृत प्रक्रिया आवश्यक असते.
6. कायद्याचे पालन:
जर तुम्हाला वाटत असेल की माहिती उघड केली जात नाही किंवा अडथळे निर्माण होत आहेत, तर तुम्ही अपील प्राधिकरण किंवा CIC (Central Information Commission) कडे तक्रार करू शकता.
शासकीय कार्यालयातील फाईली पाहण्यासाठी अर्ज करणे बंधनकारक आहे. विनाअर्ज माहिती पाहता येत नाही, कारण ती प्रक्रिया पारदर्शकता आणि गोपनीयतेच्या संतुलनासाठी महत्त्वाची आहे. RTI अधिनियम हा नागरिकांसाठी प्रभावी साधन आहे, ज्याचा योग्य वापर केल्यास शासकीय कामकाजातील पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करता येते.
