संरक्षण सामग्री निर्यातदार देश-भारताची नवी ओळख
राष्ट्र आणि समाजात एक नवा आत्मविश्वास निर्माण होतो आहे. याचे महत्वाचे कारण आहे – सर्वंकष विचारातून संरक्षण, शिक्षण आणि समाज कल्याणासह सर्वच क्षेत्रात सातत्याने होत असलेले प्रयत्न. याच प्रयत्नांना पुढे नेत पंतप्रधानांनी 14 सप्टेंबरला उत्तर प्रदेशच्या अलिगढच्या गौरव गाथेत नवा अध्याय जोडला. त्यांनी संरक्षण उद्योग मार्गिकेच्या प्रगतीचा आढावा घेतला तेव्हा आजवर उपेक्षित राहिलेले स्वातंत्र्याचे महानायक राजा महेंद्र प्रताप सिंग यांच्या नावाने सुरु करण्यात येत असलेल्या विद्यापीठाची कोनशिला ठेवली आणि म्हणाले, “उत्तर प्रदेशात सुरु असलेले कोट्यवधींचे प्रकल्प येणाऱ्या काळात भारताच्या प्रगतीचा मजबूत पाया बनतील.”
राष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्याचा सोपान म्हणजे – शिक्षण आणि संरक्षण क्षेत्रात देश आत्मनिर्भर असणे. असाच एक समारंभ उत्तर प्रदेशात 14 सप्टेंबर रोजी बघायला मिळाला, जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकीकडे संरक्षण मार्गिकेच्या विस्तारला गती दिली तर दुसरीकडे राजा महेंद्र प्रताप सिंग विद्यापीठाची कोनशीला ठेऊन अलिगढला आणखी एक नवी ओळख दिली. भारताचे वीर जवान देशाचा गौरव आहेत, भारताची शान आहेत. लष्कर, हवाई दल, नौदल आणि निमलष्करी दलांच्या जवानांचे शौर्य आणि भारताच्या संरक्षण शक्तीला अधिक बळ देण्यासाठी उत्तर प्रदेश येथे संरक्षण औद्योगिक मार्गिका सुरु करण्याची घोषणा 2018 मध्ये करण्यात आली. औद्योगिक संरक्षण मार्गिकेचे सहा नोड – अलिगढ, आग्रा, कानपूर, चित्रकूट, झाशी आणि लखनऊ अशी योजना तयार करण्यात आली आहे. आता अलिगढ नोड मध्ये भू संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाची नवी ओळख बनत असलेल्या संरक्षण क्षेत्राबद्दल बोलताना म्हणाले, “भारत जगातील संरक्षण सामग्रीचा सर्वात मोठा आयातदार ही प्रतिमा टाकून देत, जगातील संरक्षण सामुग्रीचा महत्वाचा निर्यातदार म्हणून ओळख निर्माण करण्याच्या दिशेने पुढे जात आहे.”
अशी असेल उत्तर प्रदेशची संरक्षण मार्गिका
उत्तर प्रदेश येथे स्थापन होत असलेली संरक्षण मार्गिका मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मैलाचा दगड सिद्ध होईल. इंग्रजी एल आकाराची ही मार्गिका विविध संधी उपलब्ध करून देते, जी उत्तरप्रदेशाच्या अलिगढ, आग्रा, कानपूर, चित्रकुट, झाशी आणि लखनऊ या महत्वाच्या शहरांना जोडेल. 1428 हेक्टर जमिनीवर बनत असलेल्या या मार्गिकेत 2022 पर्यंत 10 हजार कोटी रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक होणार आहे. यामुळे, येणाऱ्या काळात भारताला संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनविण्यात उत्तर प्रदेशचे महत्वपूर्ण योगदान असेल.