देशी गायींच्या पालन-पोषणासाठी प्रति दिन, प्रति गाय पन्नास रुपये अनुदान
मुंबई । राज्यातील गोशाळांमधील देशी गायींच्या पालन-पोषणासाठी प्रति दिन, प्रति गाय पन्नास रुपये अनुदान योजना राबवण्याचा निर्णज आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
दरम्यान, राज्यातील गोशाळांना देशी वंशाच्या गायीसाठी परिपोषण योजनेमार्फत ‘प्रति गाय- प्रति दिन ५० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री मा. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
ही योजना कायमस्वरूपी असून योजनेमुळे देशी गायींचे संगोपन व संवर्धन होऊन गोशाळांवरील आर्थिकभार कमी होईल. ही योजना शासनातर्फे गोसेवा आयोगाच्या मार्फत राबवली जाणार आहे असं मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितलं. २०१९ मध्ये करण्यात आलेल्या २० व्या पशुगणनेनुसार राज्यात ९३,८५,५७४ देशी गोवंशीय पशुधन आहे.
एकात्मिक पाहणी योजनेच्या सन २०१८-१९ च्या अहवालानुसार देशी गायींचे प्रतिदिन प्रतिगाय दुध उत्पादन ३.४८१ लिटर आहे. देशी गायीचे दुध उत्पादन तुलनात्मकदृष्टया कमी असल्याने, देशी गोवंशीय पशुधनाची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. १९ व्या पशुगणनेची तुलना करता,२० व्या पशुगणनेमध्ये देशी गोवंशीय पशुधनाची संख्या २०.६९ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. सध्या राज्यात ८२८ नोंदणीकृत गोशाळा असून त्यात अंदाजे दीड लाखाच्यावर पशुधन आहे. गोशाळांनी देशी गाईचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी परिपोषण आवश्यक असल्याने मागणी केलेली आहे. त्या अनुषंगाने या गोष्टीचा विचार करुन मंत्री राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी याबाबतचा प्रस्ताव मत्रिमंडळाला सादर करुन मंत्री मंडळाने आज संमत केला आहे.
या योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे संस्थेची नोंदणी असणे आवश्यक आहे. सर्व जनावरांचे भारत पशुधन प्रणालीवर इयर टॅगींग करणे अनिवार्य आहे. योजनेसाठी गोसेवा आयोगाकडून ऑनलाइन अर्ज मागविले जाणार आहेत. गोसेवा आयोगाकडील अर्जाची पडताळणी ही जिल्हा गोशाळा पडताळणी समितीच्या वतीने केली जाणार आहे. त्यानंतर पात्र संस्थेला त्यांच्याकडे असेलेल्या पशुधनानुसार सरळ खात्यावर पैसे जमा केले जाणार आहेत. या अगोदरही मंत्री विखे पाटील यांनी सुधारित गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना आणून गोशांळाना बळकटी देण्याचे काम केले आहे.
हेही वाचा – देशी गायी ‘राज्यमाता-गोमाता’ म्हणून घोषित; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय