राज्यातील ग्रामपंचायतींना 15 लाख रूपयापर्यंतची विकासकामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करण्याचा निर्णय
मुंबई । राज्यातील ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी पदांचे एकत्रीकरण करून या पदाचे नाव ‘ग्रामपंचायत अधिकारी’ करण्यास आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
ग्रामसेवक (एस-8) व ग्रामविकास अधिकारी (एस 12) ही दोन्ही पदे एकत्र करून त्यांना 25500 – 81,100 या वेतन श्रेणीतील ग्रामसेवक हे मूळ पद कायम ठेवून या पदाचे नाव ग्रामपंचायत अधिकारी असे करण्यात येईल.
हेही वाचा – सरपंच, उपसरपंचांच्या मानधनात दुप्पट वाढ; राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय
तसेच नव्या ग्रामपंचायत अधिकारी पदास दहा वर्षानंतरच्या सेवेचा पहिला लाभ विस्तार अधिकारी (एस 14) वीस वर्षांच्या सेवेनंतरचा दुसरा लाभ सहायक गटविकास अधिकारी (एस 15) व तीस वर्षांनंतरच्या सेवेचा तिसरा लाभ गटविकास अधिकारी (एस 20) असा मिळेल.
राज्यातील ग्रामपंचायतींना 15 लाख रूपयापर्यंतची विकासकामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करण्याचा निर्णय
ग्रामविकास विभागाने घेतलेला आहे. या निर्णयामुळे ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न 75 हजार रूपयांपर्यंत आहे त्या ग्रामपंचायतींना 10 लाख रूपयांपर्यंतची. ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न 75 हजारापेक्षा जास्त आहे त्या ग्रामपंचायतींना 15 रुपये लाखापर्यंतची कामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करता येतील. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना 10 लाखांच्यावरील कामाकरिता ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब करणे अनिवार्य आहे. ग्रामविकास विभागाने ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेतील बाह्य यंत्रणेद्वारे कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. राज्यातील घरकुले विहित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी राज्यस्तर, विभागस्तर, जिल्हास्तर व तालुकास्तरावरील कार्यरत असणाऱ्या कंत्राटी व बाह्य यंत्रणेद्वारे कार्यरत असणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व कामे गतीने पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्या मानधनामध्ये 20% वाढ करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
