Last Updated on 23 Sep 2024 9:39 AM by Sanjay Patil/Adhorekhit
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लक्ष घालून हा प्रश्न मार्गी लावावा अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी
सांगली । ‘रोहयो’ या महत्वाकांक्षी योजनेची जबाबदारी असणाऱ्या सुमारे २५ हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य सध्या अधांतरी आहे. एकतर या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करावे नाहीतर अंशकालीन कर्मचारी म्हणून घोषित करावे. किंवा या कर्मचाऱ्यांना एकात्मिक बाल विकासाच्या धर्तीवर ‘रोहयो’ची स्वतंत्र व्यवस्था करावी अशी मागणी या कर्मचाऱ्यांची आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यात लक्ष घालून हा प्रश्न मार्गी लावावा अशी मागणी आहे.
केंद्र सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण हमी योजना सुरु केली.ती योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत.ग्रामीण व्यवस्थेचा कायापालट करण्याची क्षमता असलेली ही योजना राज्य शासनाच्या वतीनेही राबविण्यात येत आहे.या योजनेसाठी दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खर्च करण्यात येतो.या माध्यमातून राज्यातील सुमारे २ कोटीहून अधिक मजुरांच्या हाताला काम मिळत आहे. राज्यात महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना वर्षानुवर्षे ग्रामीण भागाच्या विकासात महत्वाची भूमिका बजावत आहे. गेल्या दोन महिन्यापासून मजुरांची मजुरी सुमारे ३१८ कोटी थकले आहे.
केंद्र सरकारच्या ‘रोहयो’ या महत्वाकांक्षी योजनेची जबाबदारी सध्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर आहे. राज्यात सद्या सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी ७२२, तांत्रिक अधिकारी १३८१, डाटा एंट्री ऑपरेटर १४६०, रोजगार सेवक २२५६३ असे एकूण २५ हजार १२६ कर्मचारी कार्यरत आहेत. ‘रोहयो’ ची योजना ही मूळ महाराराष्ट्राची. ही योजना महाराष्ट्राने देशाला दिली. २००५ याचे कायद्यात रूपांतर होऊन ही योजना देशभर लागू झाली. सद्यस्थिती पाहता पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांनी येथील कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम केले आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने विविध योजनांचा वर्षाव सुरु केला आहे. ‘लाडकी बहिण’ योजनेसह इतर योजना सरकारने सुरु केल्या आहेत. ‘रोहयो’ चे जनक असलेल्या राज्यातील कर्मचारी मात्र उपेक्षितच आहेत.
राज्य नियामक मंडळाच्या बैठकीतील इतिवृत्तानुसार राज्यातील अत्यल्प मानधनावर कार्यरत ‘रोहयो’ कर्मचाऱ्यांना सन २०१९ नंतर अनुभव वाढीच्या टप्प्यानुसार तातडीने मानधनवाढ लागु करावी,सामान काम वेतन लागू करावे, मागील १४ वर्षापासून आजअखेर योजनेत कार्यरत असणा-या कंत्राटी कर्मचा-यांना शासन सेवेत सामावून घेऊन,योजना असेपर्यंत किंवा नियत वयोमानापर्यंत कार्यरत ठेवण्याचे सेवा हमी संरक्षण देण्याचा लोकप्रिय निर्णय घेण्यासाठी रोहयो विभागास निर्देश द्यावेत,ग्राम रोजगार सेवक यांचे मानधन आशा वर्कर व अंगणवाडी सेविका यांच्याप्रमाणे दरमहा किमान १० हजार रुपये फिक्स करण्यात यावे,सर्व कर्मचाऱ्यांना अपघाती मृत्यू झाल्यास ५० लाख,मेडिक्लेम १० लाख देण्यात यावा व मेडिकल सुट्टी देण्यात यावी,आदी संघटनेच्या मागण्या असल्याचे कार्यक्रम अधिकारी संघटनेचे राज्य सचिव अमोल पवार व डाटा ऑपरेटर संघटनेचे राज्य संघटक मछिंद्र पाटील यांनी सांगितले.’रोहयो’ कंत्राटी कर्मचारी संघटनेने याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना साकडे घातले आहे.
