देशात लवकरच आणणार ‘सहकार धोरण’, अमित शहांची घोषणा

Last Updated on 05 Nov 2023 7:21 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit

थोडे पण कामाचे

नवी दिल्ली : सहकारातून ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास केला जाईल, देशव्यापी सहकार धोरणाची लवकरच घोषणा केली जाईल, तसेच कालबाह्य सहकार कायदे बदलवून नवे कायदे आणले जातील, अशी घोषणा केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी केली.

इंदिरा गांधी इनडोअर स्टेडियमवर आयोजित देशातील पहिल्या राष्ट्रीय सहकार संमेलनात ते बोलत होते. मोदी सरकारने प्रथमच सहकार मंत्रालयाची स्थापना करत या मंत्रालयाची जबाबदारी अमित शाह यांच्याकडे सोपवली आहे. येत्या काही महिन्यात आमचे सरकार नवे आणि सर्वंकष असे सहकार धोरण आणणार आहे, अशी घोषणा करत शाह म्हणाले की, सहकारी संस्थांच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी कालबाह्य झालेले कायदे बदलून नवीन कायदे केले जातील. प्रत्येक खेडेगावात प्राथमिक सहकार समिती (पेक्स) स्थापन करण्यासाठी कायद्यात आवश्यक ते बदल केले जातील. यामुळे देशात तीन लाख प्राथमिक सहकारी समित्या स्थापन होतील, सध्या दहा गावे मिळून एक प्राथमिक सहकारी समिती आहे.

सहकार्य महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकते

अमित शहा म्हणाले, “स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतर आणि ज्यावेळी सहकार चळवळीची सर्वात जास्त गरज होती, त्या वेळी देशाच्या पंतप्रधानांनी स्वतंत्र सहकार मंत्रालय तयार केले, देशाच्या विकासात सहकारी संस्थांचे योगदान अजूनही आहे. आपल्याला नव्याने विचार करावा लागेल, नवीन रूपरेषा तयार करावी लागेल, कामाची व्याप्ती वाढवावी लागेल, पारदर्शकता आणावी लागेल.

देशातील सहकारी संस्था या विकासात मोलाचा सहभाग देत असल्याचे सहकार मंत्री अमित शहा यांनी सांगत त्यांच्या कारभारात सुसूत्रता आणण्याची गरज व्यक्त केली. देश 5 हजार कोटींच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न घेऊन वाटचाल करत असून हे लक्ष्य पूर्ण करण्यात सहकार खाते मोलाची कामगिरी बजावेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सहकार क्षेत्राला अधिक मजबूत आणि सक्षम बनवण्यासाठीच सहकार मंत्रालयाची स्थापना झाल्याचे ते म्हणाले. इफको, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी महासंघ, अमूल, सहकार भारती, नाफेड आणि कृभको यांच्या वतीने दिल्लीतील इंदिरा गांधी स्टेडियममध्ये सहकार संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

राज्य आणि केंद्र सरकारांनी एकत्रित आणि परस्पर सहयोगाने काम केले, तर सहकार चळवळीला सोन्याचे दिवस येऊ शकतात, असे अमित शहा म्हणाले. सध्या सहकार चळवळी या राज्यांच्या पातळीवर आहेत. प्रत्येक राज्यात त्याबाबत वेगवेगळे धोरण असून सर्व राज्यांचा समन्वय साधणाऱ्या एका देशव्यापी धोरणाची गरज व्यक्त होत आहे. सहकार क्षेत्रात गेल्या काही वर्षात वाढलेले गैरप्रकार आणि त्यातील घराण्यांच्या राजकारणाची परंपरा या बाबींना फाटा देत सहकार चळवळीला अधिक समृद्ध आणि व्यावसायिक करणारे हे धोरण असेल, असे मानले जात आहे.

उद्देश सांगितला

सहकाराच्या उद्देशाचे वर्णन करताना अमित शहा म्हणाले, “पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजींनी तयार केलेल्या सहकार मंत्रालयाचा ग्रामीण भागात विकास आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. आज देशातील सुमारे 91 टक्के गावे अशी आहेत. जिथे लहान किंवा मोठ्या सहकार संस्था काम करतात.जगात असा कोणताही देश नसेल ज्याचे सहकार त्याच्या 91 टक्के गावांमध्ये आहे. सहकार मंत्रालय मजबूत, प्रोत्साहन, आधुनिकीकरण, त्यांना पारदर्शक बनवण्यासाठी, त्यांना स्पर्धात्मक ठेवण्यासाठी  तयार केले गेले आहे.