मुंबई । राज्यातील रेडी रेकनर दरात कोणाताही बदल न करण्याचा निर्णय ऱाज्य शासनाने घेतला आहे.राज्यातील कोणत्याही प्रकारच्या मालमत्तेची राज्य शासनाद्वारे ठरविण्यात आलेली किमान किंमत म्हणजे रेडी रेकनर दर असतात.दरवर्षी त्या-त्या भागातील म्हणजेच शेती, औद्योगिक,रहिवासी भागातील संबंधित बाबींच्या संशोधनावरून राज्य शासन हे दर ठरवत असते.पण, गेल्या तीन वर्षापासून या दरात कोणतेही बदल केलेले नाही.
राज्य शासनाकडून दरवर्षी एक एप्रिलपासून रेडी रेकनर दरात सुधारणा केली जाते.एक एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षासाठी रेडी रेकनर दरात कोणतेही बदल करण्यात आले नसून मागील जे दर लागू होते तेच कायम राहणार आहेत. महसूल विभागाचे उपसचिव सत्यनारायण बजाज यांनी आज यासंदर्भातील आदेश जारी केले. सरकारच्या या निर्णयामुळे बांधकाम व्यावसायिक आणि ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हेही वाचा – उष्माघात : कारणे, लक्षणे, उपचार
रेडी रेकनर दर म्हणजे काय ?
नोंदणी आणि मुद्रांक विभाग हे बांधकाम व जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराच्या नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्क आकारते. त्यासाठी संबंधित जमीन व इमारतीचे निकषानुसार आणि विभागानुसार वार्षिक बाजारमूल्य ठरविण्यात येते. त्याला रेडीरेकनर म्हणतात. रेडीरेकनरचा दर हा वेगवेगळी शहरे किंवा इतर भागात वेगवेगळा असतो. रेडीरेकनर दर हा किमान दर आहे. याच्या मुल्यांकनाच्या आधारावर सरकार मालमत्तेशी संबंधित व्यवहार आणि त्यासाठीचे नोंदणी शुल्क व मुद्रांक शुल्क आकारते.