नवी दिल्ली । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून,केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी नवी दिल्ली येथे भारतातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांची नोंदणी,खरेदी आणि पेमेंटसाठीच्या पोर्टलचा शुभारंभ केला. ‘डाळींमध्ये आत्मनिर्भरता’ या विषयावर आयोजित राष्ट्रीय चर्चासत्रात या पोर्टलचा शुभारंभ करण्यात आला.
2027 पर्यंत देश डाळींवर स्वावलंबी होईल : अमित शाह
यावेळी सहकार मंत्री अमित शाह म्हणाले की, देश आज डाळींच्या क्षेत्रात स्वावलंबी नाही,डाळींची आयात करणे ही आमच्यासाठी सन्मानाची गोष्ट नाही.पण मी तुम्हाला खात्री देऊ इच्छितो की शेतकरी बांधवांच्या सहकार्याने भारत डिसेंबर 2027 पूर्वी डाळींच्या उत्पादनाच्या क्षेत्रात स्वावलंबी होईल आणि 1 किलो डाळही आयात करावी लागणार नाही.
देशातील तूर डाळ उत्पादकांना,नाफेड (NAFED) आणि NCCF द्वारे खरेदी, सुव्यवस्थित प्रक्रिया आणि थेट बँक हस्तांतरणाच्या माध्यमातून चांगली किंमत देऊन सक्षम करणे हे या शेतकरी-केंद्रित उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.ज्यायोगे देशांतर्गत डाळीच्या उत्पादनाला चालना मिळेल आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल.
या अंतर्गत केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभागाने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नाफेड आणि एनसीसीएफ पोर्टल्सवर नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांकडून डाळीचा राखीव साठा खरेदी करण्यात येईल आणि किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी) किंवा बाजारभाव यापैकी जे अधिक असेल तो भाव शेतकऱ्यांना अदा करण्यात येईल.
पोर्टलवर नोंदणी करणे,खरेदी करणे तसेच पैसे भरणे एकाच माध्यमातून उपलब्ध असेल.शेतकऱ्यांना या पोर्टलवर थेटपणे किंवा प्राथमिक कृषी पत संस्था आणि शेतकरी उत्पादक संघटना यांच्या माध्यमातून नोंदणी करता येईल.शेतकऱ्यांची देय रक्कम नाफेड तर्फे थेट त्यांच्या ठराविक बँक खात्यात भरली जाईल आणि या व्यवहारामध्ये कोणतीही इतर संस्था सहभागी नसेल. ही संपूर्ण प्रक्रिया शेतकरी केंद्री आहे आणि त्यात शेतकऱ्यांना स्वतःलाच नोंदणीपासून पैसे मिळण्यापर्यंत संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवता येईल.
नोंदणी आणि पेमेंट खूप सोपे…
हा उपक्रम “आत्मनिर्भर भारत” अभियानाला सुसंगत आहे.सदर पोर्टल महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, गुजरात, कर्नाटक आणि झारखंड या राज्यांतील तूर डाळ उत्पादकांसाठी संपूर्ण प्रक्रिया सुरळीत करून,नोंदणी, खरेदी आणि पैसे मिळण्याच्या पद्धती सोप्या करून देईल.राखीव साठ्यापैकी 80 टक्के साठ्याची शेतकऱ्यांकडून थेट खरेदी करून आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.यामुळे अन्नधान्य उत्पादनालाच संरक्षण मिळणार नसून भविष्यात देशात अन्न सुरक्षा सुनिश्चित होणार आहे.https://esamridhi.in हे बहुभाषिक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल देशातील शेतकरी,नाफेड आणि संबंधित सरकारी विभाग यांना एकमेकांशी जोडून सर्व प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित करेल.शेतकरी पोर्टलवर थेट किंवा प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) आणि शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO) द्वारे नोंदणी करू शकतात.नाफेडद्वारे त्यांच्या दिलेल्या बँक खात्यात पेमेंट केले जाईल आणि त्यात कोणतीही एजन्सी सहभागी होणार नाही.सहकार मंत्रालयाने म्हटले आहे की ‘संपूर्ण प्रक्रिया शेतकरी केंद्रित आहे ज्यामध्ये शेतकरी स्वत: नोंदणीपासून पेमेंटपर्यंतच्या क्रियाकलापांचा मागोवा घेऊ शकतात’.
तूर डाळ खरेदी पोर्टलची सुरुवात होणे म्हणजे गहू आणि तांदूळ या पारंपरिक पिकांसोबतच डाळी तसेच तेलबिया यांचा समावेश असलेल्या नव्या हरित क्रांतीच्या सरकारच्या व्यापक कल्पनेचे प्रतीक आहे.हा उपक्रम भारतीय शेतीव्यवस्थेसाठी तसेच शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारच्या धान्यांच्या श्रेणींमध्ये स्वावलंबी होण्याचे उज्ज्वल भविष्य साकार होण्यासाठी उपकारक ठरेल.