मुंबई । राज्यातील बिअर विक्रीत घट झाली आहे.बिअर उद्योगाच्या माध्यमातून राज्याच्या महसूलात वाढ होण्याच्या दृष्टीने शिफारशी सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने अपर मुख्य सचिव (राज्य उत्पादन शुल्क) यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.शासनाच्या या निर्णयावर समाज माध्यमातून उलटसुलट चर्चा सुरु झाली आहे.
बिअरवरील उत्पादन शुल्काची दरवाढ केल्यानंतर बिअरच्या विक्रीत घट होऊन बिअरच्या विक्रीचा आलेख व परिणामी मिळणारा शासन महसूल कमी होत आहे.तसेच विदेशी/देशी मद्य प्रकारामध्ये मद्यार्काचे प्रमाण बिअरपेक्षा जास्त असते.मद्यार्काच्या प्रमाणाच्या आधारे तुलना केली असता बिअरवरील उत्पादन शुल्काचा दर इतर मद्यापेक्षा जास्त असल्याने बिअरच्या किंमतीमुळे ग्राहक बिअर पिण्याकडे आकृष्ट होत नाही,अशा बिअर उद्योगापुढील अडचणी बिअर उद्योगाच्या प्रतिनिधीने शासनास सादर केल्या आहेत,तसेच इतर राज्यांनी बिअरच्या उत्पादन शुल्काचा दर कमी केल्यानंतर त्या राज्यांना महसूलवाढीसाठी फायदा झाला असल्याचेही निवेदन केले आहे.
त्यानुषंगाने बिअर उद्योगाच्या माध्यमातून राज्याच्या महसुलात वाढ होण्याच्या दृष्टीने शिफारशी सादर करण्यासाठी एक अभ्यासगट स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.बिअर उद्योगाच्या माध्यमातून राज्याच्या महसूलात वाढ होण्याच्या दृष्टीने शिफारशी सादर करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (राज्य उत्पादन शुल्क) यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
अपर मुख्य सचिव (राज्य उत्पादन शुल्क) हे या अभ्यास गटाचे अध्यक्ष असतील.तर आयुक्त,राज्य उत्पादन शुल्क,उप सचिव (राज्य उत्पादन शुल्क, गृह विभाग),ऑल इंडिया बुवरीज असोसिएशनचा प्रतिनिधी व अपर आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क हे सदस्य असतील.
सदर अभ्यासगटाची कार्यकक्षा अशी राहील…
1) बिअरवरील मद्यार्क तीव्रतेनुसार तसेच मुल्याधारित पद्धतीनुसार आकारण्यात येणारा सध्याचा उत्पादन शुल्क दर,बिअरवरील यापूर्वीच्या उत्पादन शुल्क दरवादी व त्याचा महसूली जमेवर होणारा परिणाम व त्याअन्वये शासन महसूलात वृद्धी होण्याच्या दृष्टीने करावयाच्या सुधारणा याचा अभ्यास करून शिफारशी सादर करणे.
2) इतर राज्यांच्या बिअर धोरणाबाबत वस्तुस्थितीदर्शक अभ्यास करून महसुल वृद्धीच्या अनुषंगाने शिफारशी सादर करणे.
3) सदर अभ्यासगट एक महिन्यात आपला अहवाल शासनास सादर करेल.
इतर राज्यातील बिअरचा धोरणांचा अभ्याल करून एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.