नवी दिल्ली । पुढील पाच वर्षांत देशभरात २ लाख प्राथमिक कृषी पतसंस्था, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यपालन सहकारी संस्था स्थापन केल्या जाणार आहेत. त्यासाठी केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली आंतरमंत्रालयीन समिती स्थापन केली जाणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशभरात सहकार क्षेत्रास बळकटी देण्यासाठी महत्वाचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली.
सहकार मंत्रालयाने मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्रालयाच्या विविध योजनांच्या एकत्रीकरणाच्या माध्यमातून ‘संपूर्ण-सरकार’ दृष्टिकोनाचा लाभ घेत, प्राथमिक कृषी पतसंस्था नसलेल्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये व्यवहार्य प्राथमिक कृषी पतसंस्था, दुग्ध सहकारी संस्था नसलेल्या प्रत्येक ग्रामपंचायत अथवा गावात दुग्ध सहकारी संस्था आणि प्रत्येक समुद्रकिनाऱ्यांलगतच्या पंचायतीमध्ये आणि गावांमध्ये मत्स्यपालन सहकारी संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे.त्याचप्रमाणे विद्यमान प्राथमिक कृषी पतसंस्था/, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना बळकटी प्रदान केली जाणार आहे.
प्राथमिक कृषी पत संस्थांना २५ पेक्षा जास्त व्यावसायिक उपक्रम हाती घेता येणार आहेत. त्यामध्ये, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन, गोदामे उभारणे, अन्नधान्य, खते, बियाणे खरेदी , एलपीजी/सीएनजी/पेट्रोल/डिझेल वितरक , अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन कर्जपुरवठा , कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स, रास्त दर दुकाने आदींचा समावेश आहे.
देशातील १.६ लाख पंचायतींमध्ये अद्यापही प्राथमिक कृषी पतसंस्था नाहीत आणि जवळपास २ लाख पंचायतीमध्ये एकही दुग्ध सहकारी संस्था नाही. देशाची ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी या प्राथमिक स्तरावरील सहकारी संस्थांनी बजावलेली महत्त्वाची भूमिका लक्षात घेता, देशातील सहकारी चळवळ अधिक बळकट करण्यासाठी, तळागाळातील लोकांपर्यंत ती पोहोचवण्यासाठी आणि असमतोल दूर करण्यासाठी सर्व पंचायती/गावांमध्ये अशा संस्था स्थापन करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
