Last Updated on 20 Sep 2023 10:15 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
नवी दिल्ली । गेल्या 27 वर्षांपासून प्रलंबित असलेले महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत पास झाले आहे.भारताच्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी महिला आरक्षणाचं विधेयक लोकसभेत मांडले होते.त्यानंतर लोकसभेत झालेल्या प्रदिर्घ चर्चेनंतर आता विधेयक मंजूर झाले आहे.त्यामुळे आता भारताने इतिहासातील हे मोठं पाऊल टाकलं आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 27 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाला दोन दिवसापूर्वीच मंजुरी दिली होती. त्यानंतर हे महिला आरक्षण विधेयक संसदेच्या विशेष सत्रात सादर करण्यात आले. त्यावर चर्चा झाल्यानंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.या विधेयकात लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के किंवा एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे.
या विधेयकाच्या बाजूने 454 मते पडली असून केवळ दोन खासदारांनी विरोधात मतदान केले आहे.लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आता राज्यसभेत सादर करण्यात येणार आहे. राज्यसभेच्या मंजुरीनंतर महिला आरक्षण विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे.
या आरक्षणाच्या प्रस्तावात प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर महिलांसाठीचे आरक्षण फिरते असावे, आरक्षित जागा राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील वेगवेगळ्या मतदारसंघांमध्ये रोटेशनद्वारे वाटप केल्या जाऊ शकतात. या दुरुस्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या 15 वर्षांनंतर महिलांसाठीचे आरक्षण संपुष्टात येईल.
सध्याच्या लोकसभेत 78 महिला सदस्य निवडून आल्या असून त्याची टक्केवारी 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.राज्यसभेतही महिलांचे प्रतिनिधित्व 14 टक्के आहे.त्याचप्रमाणे राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व 10 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, पण,या विधेयाकामुळे महिलांचा टक्का वाढणार आहे. या आरक्षणामुळे महिलांची संख्या लोकसभेत किमान 181 होणार आहे.
या विधेयकाची अंमलबजावणी होण्यास किमान 8 ते 10 वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले जात आहे.आगामी काळात होणारी जनगणना आणि त्यानंतर होणारे मतदारसंघाची पुनर्रचनेत महिला आरक्षण लागू होणार आहे.
