Last Updated on 22 Dec 2021 8:49 AM by Sanjay Patil/Adhorekhit
नवी दिल्ली |
सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळे भारतातील डिजिटल व्यवहारांमध्ये आमूलाग्र बदल घडून आला आहे. 2018-19 पासून तीन वर्षांत डिजिटल व्यवहारांच्या प्रमाणात 88 टक्के वाढ झाली आहे.
‘गेल्या तीन वित्तीय वर्षांतील डिजिटल व्यवहारांच्या प्रमाणातली वाढ बघता हा बदल त्यात प्रतिबिंबित झाल्याचे दिसून येते’.
त्याविषयी पुढीलप्रमाणे माहिती दिली-
| Financial Year | Volume (in lakhs) |
| 2018-19 | 2,32,602 |
| 2019-20 | 3,40,025 |
| 2020-21 | 4,37,445 |
Source: RBI
वरील सारणीनुसार, गेल्या तीन वर्षांत 2018-19 पासून डिजिटल व्यवहारांच्या प्रमाणात 88 टक्के वाढ झाली आहे.
डिजिटल व्यवहार मंच हा एक अखिल भारतीय मंच असून, ‘कधीही, कोठेही’ बँक सुविधा वापरण्याची सोय त्यामध्ये दिलेली असते.त्याप्रमाणे, केवळ राष्ट्रीय पातळीवरच माहिती गोळा केली जाते.
नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने, प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, पैसे देण्यासाठीचा भारताचा स्वतःचा मंच- यूपीआय – याला डिजिटल पेमेंटसाठी आवडता मंच म्हणून देशाने पसंती दिली आहे. वित्तीय वर्ष 2020-21 मध्ये 22 अब्जापेक्षा अधिक व्यवहार या मंचावर नोंदले गेले. गेल्या तीन वर्षांमध्ये यूपीआयने चौपट वाढ दर्शवली आहे. शिवाय, वित्तीय वर्ष 2020-21 मध्ये AePS (म्हणजे ‘आधार’वर अवलंबित पेमेंट प्रणाली) आंतर-बँक व्यवहारांमध्ये गेल्या चार वर्षांच्या तुलनेत नऊ पटींनी वाढ झाली आहे.
केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ.भागवत कराड यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरादरम्यान ही माहिती दिली.
