Last Updated on 18 May 2023 7:37 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
मुंबई । राज्यात बैलगाडा आता शर्यत घेता येणार आहे.बैलगाडा शर्यतीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.त्यामुळे राज्यातील बैलगाडा शर्यतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील बैलगाडा शर्यत कायदा वैध ठरवला आहे.
तब्बल 12 वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर बैलगाडा शर्यतीला परवानगी मिळाली आहे.पर्यावरणीय कायद्यांच्या आधारे न्यायालयाने या शर्यतींवर बंदी घातली होती.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून अवघ्या महाराष्ट्राला प्रतिक्षा असणाऱ्या बैलगाडा आणि जल्लीकट्टू खेळांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यत, तामिळनाडूमध्ये जल्लाकट्टू आणि कर्नाटकमध्ये कम्बाला या खेळांसाठी संबंधित तिन्ही राज्य सरकारांनी त्या त्या राज्यांसाठी वन्यजीव संरक्षण कायद्यात काही सुधारणा केल्या होत्या. त्यानुसार त्या त्या राज्यांनी या खेळांना मान्यताही दिली होती. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.डिसेंबर महिन्यात यासंदर्भातली सुनावणी पूर्ण झाली होती. तेव्हा याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता. अखेर आज यासंदर्भातला निकाल न्यायालयाने दिला असून कायदेशीर लढाईनंतर बैलगाडा शर्यतप्रेमींना मोठा दिलासा आहे. यावेळी तामिळनाडूतील जलीकट्टू आणि महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीच्या निकालाचे एकत्रित वाचन करण्यात आले.
न्यायालयाने यासंदर्भातल्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा राज्य सरकारांचा अधिकार यावेळी मान्य केला.तामिळनाडूमध्ये जल्लीकट्टू गेल्या शतकाहून अधिक काळापासून चालू आहे.हा खेळ तामिळनाडूच्या संस्कृतीचा भाग आहे की नाही हे ठरवण्याचे काम न्यायालयाचे नाही.जर विधिमंडळाने असे ठरवले असेल की जल्लीकट्टू तामिळनाडूच्या संस्कृतीचा भाग आहे,तर न्यायव्यवस्था त्याहून वेगळी भूमिका घेऊ शकत नाही.यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार विधिमंडळाला आहे.हीच बाब महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यत आणि कर्नाटकमधील कम्बाला या खेळांनाही लागू होते,असे न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.
राज्यात बैलगाडा शर्यतीला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्याच्या निर्णयाचे स्वागत होत आहे. घटनापीठाने सुनावणीनंतर याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत समाधानी असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.राज्याचे महसूल,पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.हा विजय सर्वस्वी बैलगाडा शर्यतप्रेमींसह शेतकऱ्यांचा असून १२ वर्षांपासून सुरू असलेला लढा सर्वांच्या प्रयत्नामुळं जिंकता आल्याचेसमाधान असल्याचे विखे पाटील म्हणाले. ऱाष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे, खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांनीही या निर्णयाचं स्वागत केले आहे.
2011 साली बैलगाडा शर्यतीवर बंदी
मुंबई उच्च न्यायालयाने 2011 साली बैलगाडा शर्यतीवर बंदी आणली होती. 20 एप्रिल 2012 रोजी राज्य सरकारने परिपत्रक काढून राज्यात बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घातली. तर 16 डिसेंबर 2021 रोजी न्यायमूर्ती खानविलकर, न्यायमूर्ती रविकुमार, न्यायमूर्ती माहेश्वरी यांनी अटी आणि शर्तीसह बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवली होती.
