Last Updated on 16 Aug 2023 4:11 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
57 हजार कोटींच्या प्रकल्पाला मोदी मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली । देशातील वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी मोदी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे.देशातील 100 शहरांमध्ये ई-बस चालवण्याच्या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यासाठी 77,613 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. कॅबिनेट बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांचे वर्णन करताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की,पीएम ई-बस सेवेला मान्यता देण्यात आली आहे.यासाठी देशभरात सुमारे 10 हजार नवीन इलेक्ट्रिक बसेस देण्यात येणार आहेत.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांबाबत माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले,57 हजार 613 कोटी रुपयांपैकी 20 हजार कोटी रुपये केंद्र सरकार प्रदान करेल.या योजनेत 3 लाख किंवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांचा समावेश असेल पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडेलवर 10 हजार ई-बससह शहर बस चालवण्यात येतील.ही योजना 10 वर्षांसाठी बस चालवण्यास मदत करेल.” यासोबतच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विश्वकर्मा योजनेलाही मंजुरी दिली आहे. दुसरीकडे, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळात घेतलेल्या निर्णयांबाबत माहिती देताना सांगितले की,बुधवारी डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाच्या विस्तारालाही हिरवी झेंडी देण्यात आली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विश्वकर्मा योजनेला मंजुरी दिली आहे.15 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान मोदींनी देशाला संबोधित करताना लाल किल्ल्यावरून विश्वकर्मा योजनेची घोषणा केली होती.त्यानंतर 24 तासांतच अनुराग ठाकूर यांनी ही योजना जाहीर केली.मंत्रिमंडळात घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की,बुधवारी डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाच्या विस्तारालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
30 लाख कुटुंबांना विश्वकर्मा योजनेचा लाभ मिळणार
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पारंपारिक कौशल्य असलेल्या लोकांना आधार देण्यासाठी पंतप्रधानांनी ‘पीएम विश्वकर्मा’ योजनेला मंजुरी दिली.या योजनेंतर्गत उदारमतवादी अटींवर एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाईल.या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे देशभरातील सुमारे 30 लाख विश्वकर्मा कुटुंबांना लाभ मिळणार आहे.केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी एका ब्रीफिंगमध्ये सांगितले की,बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 32,500 कोटी रुपयांच्या खर्चासह भारतीय रेल्वेचे लक्ष्य असलेल्या सात मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली.वैष्णव म्हणाले की, हे प्रकल्प, जे पूर्णपणे अभियांत्रिकी, खरेदी आणि बांधकाम (EPC) मोडवर बांधले जातील, भारतीय रेल्वेच्या विद्यमान नेटवर्कमध्ये 2,339 किमी जोडतील. या प्रकल्पांना केंद्र सरकारकडून 100 टक्के निधी मिळणार आहे. या योजनांमध्ये आंध्र प्रदेश,बिहार,गुजरात,झारखंड,महाराष्ट्र,ओडिशा,तेलंगणा,उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमधील 35 जिल्ह्यांचा समावेश असेल.
