Last Updated on 21 Jan 2025 9:56 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
कोल्हापूर । खत विक्रेत्यांनी खताची विक्री करताना शेतकऱ्यांवर दुय्यम खत खरेदीचे बंधन करु नये तसेच खत उत्पादक कंपन्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत लिंकिंग होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. तसेच लिंकिंग झाल्याचे आढळल्यास कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत निविष्ठा विक्री केंद्रांची तपासणी करुन कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी श्री. येडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी विभागाचे अधिकारी, खत उत्पादक कंपन्या आणि निविष्ठा विक्रेत्यांसोबत निविष्ठा सनियंत्रण व अन्य बैठका पार पडल्या, यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस. पोलीस उप अधिक्षक सुवर्णा पत्की, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जालिंदर पांगरे, आत्माच्या प्रकल्प संचालक रक्षा शिंदे, करवीर चे उपविभागीय कृषी अधिकारी अरुण भिंगारदेवे, कृषी विकास अधिकारी सारिका रेपे, मोहीम अधिकारी सुशांत लव्हटे, जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रक निरीक्षक संभाजी शेणवे तसेच कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. येडगे म्हणाले, जिल्ह्यातील निविष्ठा विक्रेत्यांना खत पुरवठा करताना कंपन्यांनी कोणत्याही प्रकारचे लिंकिंग करु नये, तसेच मुख्य खतांसोबत इतर कोणतेही दुय्यम उत्पादन विक्री होवून लिंकिंगचा चुकीचा संदेश जाणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी. खत उत्पादक कंपनीने खत विक्रेत्यांच्या मागणीप्रमाणे पुरवठा करावा. शेतकऱ्याने कोणते खत खरेदी करावे याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यालाच राहील, याची दक्षता खत उत्पादक कंपन्या आणि खत विक्रेत्यांनी घ्यावी. शेतकऱ्यांच्या इच्छे व्यतिरिक्त कोणत्याही खताची खरेदी बंधनकारक नसल्याच्या आशयाचे बॅनर बनवून खत उत्पादक कंपन्यांनी खत विक्रेत्यांमार्फत या बाबीचा प्रचार, प्रसार करावा. कृषी विभागाने खत उत्पादक कंपन्या, घाऊक विक्रेते आणि किरकोळ विक्रेते या सर्वांचा मागणीनुसार पुरवठा होत असल्याची तपासणी करावी. खत वाहतुकीविषयीचे प्रश्न तसेच शासन स्तरावरील प्रश्न खरीप बैठकीवेळी पालकमंत्री यांच्याकडे मांडण्यात येतील. सर्व कृषी सेवा केंद्र धारकांनी शेतकऱ्यांना सहकार्य करावे. कृषी विकास अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात खत उत्पादक कंपन्या व विक्रेत्यांची बैठक घेऊन जिल्ह्यात सर्व तालुक्यांना सम प्रमाणात खताचा पुरवठा होईल, याची खबरदारी घ्यावी.
जिल्हा कृषी निविष्ठा सनियंत्रण बैठकीच्या सुरवातीला सारीका रेपे यांनी खताचा पुरवठा व उपलब्ध साठा याबाबत माहिती दिली. खत विक्री करताना येणाऱ्या अडचणी खत विक्रेत्यानी मांडल्या.
जिल्ह्यात नॅशनल मिशन ऑन नॅचरल फार्मिंग’ ची प्रभावी अंमलबजावणी होणार
कोल्हापूरातील शेतकऱ्यांना रसायनमुक्त शेती करण्यास आणि नैसर्गिक शेतीचा आवाका वाढविण्यास उपयुक्त असलेल्या केंद्र शासनाच्या ‘नॅशनल, मिशन ऑन नॅचरल फार्मिंग’ योजनेची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यासाठी ४० गटांचे लक्षांक असून २ हजार हेक्टर क्षेत्रावर या योजनेची अंमलबजावणी होणार आहे. याकरिता ५ कोटी ९९ लाख रुपयांच्या वार्षिक कृती आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी यांनी दिली.
सहभागी होणाऱ्या ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातून इच्छुक १२५ शेतकऱ्यांना प्रती शेतकरी १ एकर क्षेत्रासाठी सहभागी करुन घेण्यात येणार असून प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर प्रत्येकी दोन कृषी सखींची निवड करण्यात येणार आहे. या कृषी सखींकडून इच्छुक शेतकऱ्यांचे अर्ज संकलित करून त्यांना नैसर्गिक शेती गटात समाविष्ट करण्यात येणार आहे. नैसर्गिक पद्धतीवर आधारित स्थानिक पशुधन शेती पद्धती लोकप्रिय करणे, जमिनीचा पोत सुधारणे, बाहेरुन निविष्ठा खरेदीचे प्रमाण कमी करुन शेतावरच आवश्यक निविष्ठा निर्मिती करणे व त्याचा वापर वाढवणे ही या अभियानाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
याबाबत आत्मा विभागाला सूचना देताना जिल्हाधिकारी श्री. येडगे म्हणाले, जिल्ह्यातील नाचणी पिक, ऊस, नैसर्गिक शेतीशी संबंधित प्रगतशील शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा समाज माध्यमाद्वारे प्रसिद्ध करा, जेणेकरुन यातून शेतकऱ्यांना प्रेरणा मिळेल. सूक्ष्म सिंचनाचे क्षेत्र वाढवण्यासाठी प्रयत्न करा. भात व नाचणी पिकामध्ये मुल्य वर्धनासाठी प्रयत्न करा. चंदगड, पन्हाळा व इतर तालुक्यात रेशीम क्लस्टर करण्याबाबत कार्यवाही करा. जिल्ह्यातील रिसोर्स फार्मर यांचा कृषी विस्तार कार्यक्रमामध्ये मार्गदर्शक म्हणून समावेश करा, असे त्यांनी सांगितले.
या नंतर झालेल्या बैठकीत श्री. येडगे म्हणाले, ऊस पिकांमधील पाचट व्यवस्थापना बाबत कृषी विभागाने साखर कारखान्यांव्दारे जनजागृती करावी.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेमधील प्रलंबित लाभार्थ्यांची ई केवासी, आधार प्रमाणीकरण, लँड सीडींग बाबत एका आठवड्यात गाव निहाय शिबीर आयोजित करुन याची पूर्तता करावी. तसेच पीएमकिसान योजने मध्ये वन पट्टा धारक शेतकऱ्यांची स्वयं नोंदणी पूर्ण करावी. मुख्यमंत्री १०० दिवस कृती कार्यक्रमामध्ये PMFME योजने मध्ये प्रत्येक कृषी सहायकांनी ५ अर्ज मंजूर होतील, असे प्रक्रिया उद्योग करणाऱ्या लाभार्थ्यांची निवड करावी. तसेच कृषी सहायक यांच्या कार्यक्षेत्रात १ ड्रोन खरेदी करण्याबाबत शेतकरी लाभार्थी निवड करावी. मनरेगा योजने मधून रेशीम शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी सहायक यांनी किमान १ एकर तुती लागवड करणारे शेतकरी तयार करून मार्गदर्शन करावे. स्व.गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सानुग्रह योजनेमधील कागदपत्रा अभावी प्रलंबित लाभार्थी यांची १ आठवड्यात तालुका कृषी अधिकारी यांनी कागदपत्र पूर्तता करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
जालिंदर पांगरे यांनी कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या कार्यवाहीबाबत बैठकीत माहिती दिली.
