Last Updated on 05 Nov 2023 7:24 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
गाळप हंगामाकरिता साखर कारखान्यांच्या अल्पमुदत कर्जास शासनाची थकहमी देण्याचा निर्णय
मुंबई : महाराष्ट्राचे साखर उद्योगातील स्थान विचारात घेता जागतिक दर्जाचे साखर संग्रहालय (Museum) पुणे येथे उभारण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
पुणे यथील साखर संकुलातील जागेत साखर संग्रहालय उभारण्यात येईल. साखर संग्रहालयास प्रशासकीय मान्यता देणे, संग्रहालयाचे डिझाईन अंतिम करणे, निधी उपलब्ध करुन देणे, संग्रहालयाच्या बांधकाम विषयक कामकाजाचा आढावा घेणे यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय नियामक समिती तसेच सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली साखर संग्रहालयाच्या प्रत्यक्ष उभारणी कामकाजावर देखरेखीसाठी कार्यकारी समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.
साखर संग्रहालय उभारणीसाठी अंदाजे रु. ४० कोटी पर्यत खर्च अपेक्षीत असून त्यासाठी शासनाने साखर आयुक्तांना तीन वर्षात सदर निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली. साखर संग्रहालयाच्या उभारणीबाबतचे आरेखन राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेतून निवड करण्यात येईल.
गाळप हंगामाकरिता साखर कारखान्यांच्या अल्पमुदत कर्जास शासनाची थकहमी देण्याचा निर्णय
गाळप हंगाम 2021-22 करीता राज्यातील दोन सहकारी साखर कारखान्यांच्या 28 कोटी रुपये इतक्या अल्पमुदत कर्जास शासन थकहमी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
राजगड सहकारी साखर कारखाना लि.,ता.भोर, जि. पुणे व सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे सहकारी साखर कारखाना लि. चंद्रभागानगर, ता.पंढरपूर, जि. सोलापूर या 2 सहकारी साखर कारखान्यांना अनुक्रमे रक्कम दहा कोटी रुपये व अठरा कोटी रुपये अशा 28 कोटी रुपये अल्पमुदत कर्जास थकहमी देण्यात येईल. यासाठी पुढील प्रमाणे अटी टाकण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी निश्चित केलेले शासनाच्या हमीपोटी प्रति क्विंटल साखर उत्पादनावर 250 रुपये हे स्वतंत्र टॅगींग हमीवरील कर्जाची व्याजासह एक वर्षाच्या आत पूर्ण परतफेड करण्यात यावी. शासनाने हमीबाबत निर्गमित केलेल्या निर्णयाचे लाभधारक /कर्जदार साखर कारखान्यांकडुन अटी व शर्तीची पुर्तता करुन बँकेकडुन ऑक्टोंबर 2021 पुर्वी रक्कम वितरीत न झाल्यास त्यानंतर वितरीत होणाऱ्या कर्जास शासन हमी कोणत्याही परिस्थितीत लागू राहणार नाही.
शासन हमी देण्यात आलेल्या कारखान्यांवर बँकेने पूर्ण वेळ सनदी लेखापाल/कॉस्ट अकाऊंटन्ट नेमावा. 2021-22 हंगामास शासन हमीची मुदत फक्त 1 वर्ष राहील. गाळप हंगाम 2020-21 करीता देण्यात आलेल्या पूर्व हंगामी कर्जास शासन थकहमीची मुदत 1 वर्षाने म्हणजेच दि.30.09.2022 पर्यंतच वाढविण्यात येत आहे. शासन हमीवरील कर्जासाठी संबंधीत कारखान्यांच्या संचालक मंडळाने समान मूल्याची वैयक्तीक हमी दिल्यानंतरच शासनाने थकहमी द्यावी.
त्यानंतर बँकेने कारखान्यास शासन थकहमीवरील कर्जाची रक्कम वितरीत करावी.
बँकेने कारखान्यास यापूर्वी सन 2019-20 व 2020-21 मध्ये शासन हमीवर दिलेल्या कर्जाच्या विनियोगाबाबत कारखान्यांच्या लेख्यांची तपासणी करावी. सदर तपासणीमध्ये कर्जाच्या विनियोगाबाबत गंभीर मुद्दे आढळून न आल्यास वैयक्तीक हमी सामुदायिक हमीमध्ये परावर्तीत होईल अन्यथा वैयक्तीक हमी पुढे लागू राहील.
