Last Updated on 08 Feb 2022 8:53 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
मुंबई ।
प्रधान मंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत पाणलोट विकास घटक 2.0 कार्यक्रम महाराष्ट्रातील एकूण 30 जिल्ह्यांमध्ये राबविला जाणार असून मंजूर प्रकल्प संख्या 144 आहे.योजनेअंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीचे प्रमाण 60 : 40 आहे.
कार्यक्रमाद्वारे एकूण 5.65 लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर उपचार केले जाणार असून प्रकल्प मुल्य रु.1333.56 कोटी (5 वर्षासाठी) आहे.मृदेची धूप कमी करणे व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट असून सन 2022 पासून अंमलबजावणी सुरु होत आहे.
प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना पाणलोट विकास 2.0 या योजनेच्या मुलस्थानी मृद व जलसंधारणाच्या उपाययोजनांवर, उताराला आडवी पेरणी, मिश्र पिक पद्धत, मृतसरी काढणे, रुंद सरी – वरंबा पद्धतीने पेरणी, बांधबंदिस्ती, गॅबियन बंधारे इ. उपाययोजनांवर भर देण्याचे निर्देश श्री.गडाख यांनी दिले. तसेच क्षमता उपचार नकाशाचा वापर करुन तांत्रिकदृष्ट्या सुयोग्य कामांची निवड करुन अंमलबजावणी करणे, जलशक्ती अभियानाशी सांगड घालून पावसाच्या पाण्याचे साठवण, पुनर्भरण, पाणी साठ्यांचे पुनरुज्जीवन व पुनर्वापरावर भर देणे, उपलब्ध पाण्याच्या सुक्ष्म सिंचनाद्वारे कार्यक्षम वापरावर भर देऊन सिचंन क्षेत्रात वाढ होणार आहे.
दरम्यान,प्रधान मंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत पाणलोट विकास घटक 2.0 योजना राज्यात राबविणेबाबत कोटेकोर नियोजन करण्याचे निर्देश मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी मंगळवारी दिले.मंत्रालयात मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेची (2.0) आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.याबाबत विभागाने सुयोग्य नियोजन करण्याबाबतच्या सूचना श्री.गडाख यांनी दिल्या.
महिलांच्या बचतगट बळकटीस सहाय्य, लोकसहभाग व पाणलोट समितीच्या माध्यमातून प्रभाविपणे कामकाज होण्याकडे विभागाने लक्ष देण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.प्रकल्पाच्या गुणवत्तापूर्वक व जलद कार्यान्वयनाकरिता राज्यस्तरीय व प्रकल्पस्तरीय नोडल यंत्रणेच्या बळकटीकरणाबाबत श्री.गडाख यांनी विभागास निर्देश दिले. या बैठकीस जलसंधारण विभागाचे सह सचिव, श्री. सु.कि.गावडे, संचालक, प्रधानमंत्री कृषि सिंचना योजना श्री.शिरोदे उपस्थित होते.
