Last Updated on 17 Nov 2022 9:16 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांची पत्रकार परिषदेत माहिती
मुंबई |राज्यातील खाजगी विनाअनुदानित शाळांच्या अनुदानाबाबतचा प्रलंबित प्रश्न शासनाने सोडवला असून घोषित, अघोषित, 20 टक्के अनुदान घेणाऱ्या, 40 टक्के अनुदान घेणाऱ्या तसेच त्रुटींची पूर्तता केलेल्या शाळांना यापुढे पुढील टप्प्यातील वेतन अनुदान लागू होणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी मंत्रालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. याचा सुमारे 60 हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार असून यासाठी अंदाजे 1160 कोटी रूपये इतका निधी मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजित सिंह देओल उपस्थित होते.
राज्यातील घोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या यादीतील त्रुटीत असलेल्या शाळांना अनुदानासाठी निधीसह पात्र करणे, यापूर्वी 20 टक्के/ वाढीव 20 टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना अनुदानाचा पुढील वाढीव टप्पा मंजूर करणे, मूल्यांकनात अनुदानासाठी पात्र अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना/ नैसर्गिक तुकड्यांना निधीसह अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री श्री.केसरकर यांनी जाहीर केले होते. त्यानुसार हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या शासन निर्णय दि. 12 फेब्रुवारी 2021, दि. 15 फेब्रुवारी 2021 व दि. 24 फेब्रुवारी 2021 सोबतच्या यादीतील त्रुटीत असलेल्या शाळांना/ तुकड्यांना अनुदानासाठी निधीसह पात्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार 135 शाळांमधील व 669 तुकड्यांवर कार्यरत 2 हजार 801 शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले असून त्याकरिता प्रतिवर्ष 50.09 कोटी रूपये खर्च होणार आहे. त्याचप्रमाणे 284 शाळांमधील व 758 तुकड्यांवर कार्यरत 3 हजार 189 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 40 टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले असून याकरिता प्रतिवर्ष 55.51 कोटी रूपये खर्च होणार आहे.
दि.12 फेब्रुवारी 2021, दि. 15 फेब्रुवारी 2021 व दि. 24 फेब्रुवारी, 2021 अन्वये 20 टक्के व वाढीव 20 टक्के अनुदानास पात्र केलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अनुदानाचा पुढील 20 टक्के टप्पा (20 टक्के वेतन अनुदान घेत असलेल्यांना 40 टक्के व 40 टक्के वेतन अनुदान घेत असलेल्यांना 60 टक्के इतके वेतन अनुदान) मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार 228 शाळांमधील व 2 हजार 650 तुकड्यांवर कार्यरत 12 हजार 807 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वाढीव 20 टक्के (एकूण 40 टक्के) अनुदान मंजूर करण्यात आले असून त्याकरीता प्रतिवर्ष 250.13 कोटी रूपये खर्च होणार आहे. त्याचप्रमाणे वाढीव 20 टक्के वेतन घेत असलेल्या (40 टक्के) 2009 शाळांमधील व 4 हजार 111 तुकड्यांवर कार्यरत 21 हजार 423 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वाढीव 20 टक्के (एकूण 60 टक्के) अनुदान मंजूर करण्यात आले असून त्याकरीता प्रतिवर्ष 375.84 कोटी रूपये खर्च होणार आहे.
त्याचप्रमाणे सुमारे 10 वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या तथापि शासनस्तरावर अघोषित असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना शासन निर्णय दि. 19 सप्टेंबर 2016 नुसार सरसकट 20 टक्के अनुदानासाठी पात्र करून अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार 771 शाळांमधील व 7 हजार 683 तुकड्यांवर कार्यरत 22 हजार 960 शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सरसकट 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले असून त्याकरीता प्रतिवर्ष 429.31 कोटी रूपये खर्च होणार आहे.
राज्यातील घोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या यादीतील त्रुटीत असलेल्या शाळांना अनुदानासाठी निधीसह पात्र करणे, यापूर्वी 20 टक्के/ वाढीव २20 टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना अनुदानाचा पुढील वाढीव टप्पा मंजूर करणे, तसेच, अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना/ नैसर्गिक तुकड्यांना निधीसह अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्याकरीता अंदाजे रु.1160.00 कोटी इतका निधी मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे 60,000 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना होणार आहे.
विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळावे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. शिक्षण क्षेत्रात महाराष्ट्राने आठव्या स्थानावरून पहिल्या स्थानावर झेप घेतली असून नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतून शिक्षण देण्यावर भर देण्यात येत आहे. शासनाने वेतन अनुदानाचा प्रलंबित प्रश्न सोडवल्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा अधिक सुधारण्यास हातभार लागेल, असा विश्वास शालेय शिक्षण मंत्री श्री.केसरकर यांनी व्यक्त केला आहे.
