Last Updated on 01 Jul 2025 10:41 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
मुंबई | ज्या औद्योगिक घटकांकडून दूषित पाणी थेट नदी, नाल्यांमध्ये सोडले जाईल, अशा उद्योग घटकांवर कडक कारवाई केली जाईल, असे पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले
सदस्य भास्कर जाधव यांनी लोटे (ता. खेड, जि. रत्नागिरी) येथील औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्यांच्या प्रक्रिया न केलेल्या सांडपाण्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होत असल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य अबू आझमी, शेखर निकम, सुनील प्रभू, मनीषा चौधरी, योगेश सागर यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री मुंडे यांनी सांगितले, जे उद्योग प्रदूषित पाण्यावर प्रक्रिया न करता नदी नाल्यात सोडतात अशा उद्योगांना प्रथम नोटीस दिली जाते. नोटीस दिल्यानंतर त्यांच्यात सुधारणा झाली नसल्यास त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई केली जात आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना लोटे परशुराम औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योगांच्या केलेल्या स्थळ पाहणीच्यावेळी दोषी आढळलेल्या मे. रिव्हरसाईड इंडस्ट्रीज या उद्योगास पर्यावरण संरक्षण कायद १९८६ व घातक घनकचरा अधिनियम अंतर्गत निर्देश देण्यात आले होते. तद्नंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या उद्योगाला १८ जून रोजी बंद करण्याचे निर्देश दिले असल्याचे मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.
उद्योग घटक कितीही मोठा असला तरी प्रदूषणाचे नियम तोडले जात असतील तर कोणाचीही गय केली जाणार नाही. या संदर्भात लवकरच एक बैठक घेतली जाईल,असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
रेड झोनमधील उद्योगांनी प्रदूषणाचे नियम न पाळल्यास कारवाई – मंत्री पंकजा मुंडे
मुंबई | रेड झोनमध्ये असलेल्या उद्योगांना स्वतंत्र धोरणानुसार परवानग्या दिल्या जात असून त्यांची कार्यपद्धत, जबाबदाऱ्या आणि उपाययोजना वेगळ्या असतात. मात्र, त्यांनाही प्रदूषण नियंत्रणाचे निकष लागूच असतात. त्यामुळे रेड झोनमधील उद्योगांकडूनही नियमभंग झाल्यास कारवाई केली जात असल्याचे पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले.
सदस्य अतुल भातखळकर यांनी या संदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य वरुण सरदेसाई, मनीषा चौधरी आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री मुंडे यांनी सांगितले की, प्रदूषण नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत व्यापक प्रमाणात कारवाई केली जात आहे. प्रदूषणाच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या उद्योगांना नोटीस बजावण्यात येत असून राज्यात ३३१ उद्योगांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत, तर ३०४ उद्योगांना अंतरिम आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच प्रदूषणाचे नियम न पाळणाऱ्या ३१८ उत्पादकांना उत्पादन बंद करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रदूषण नियंत्रणासाठी महानगरपालिका आणि स्थानिक प्रशासनानाही योग्य प्रकारे कचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी निचरा याबाबत कार्यवाही करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रदूषण संदर्भात नागरिकांकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या जात आहेत. आशा प्राप्त तक्रारी संबधित अधिकाऱ्यांना पाठवून याबाबत कारवाई केली जात आहे. तसेच उद्योगांकडून होणाऱ्या सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया होत आहे की नाही, यावर लक्ष केंद्रित केले असून याबाबतही संबंधित उद्योगांना आदेश देण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
