Last Updated on 20 Jul 2020 6:18 AM by
दिशाभूल करणार्या जाहिरातींना चाप, खरेदीपूर्वीही तक्रार शक्य
दिल्ली : देशभरात सुधारित ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 आजपासून (२० ऑगस्ट) लागू झाला आहे.या कायद्यामुळे ग्राहकांना बळ मिळाले असून आता एक कोटी रुपयांपर्यंतची फसवणूक झाल्यास जिल्हा ग्राहक मंचात दाद मागता येणार आहे.विशेषतः ऑनलाईन व्यवहारात ग्राहकांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करणे कंपन्यांना महागात पडू शकते.हा नवीन कायदा ३४ वर्ष जुन्या १९८६ च्या कायद्याची जागा घेईल.
यापूर्वी फसवणूक झाल्यास संबंधित ग्राहक मंचाच्या परिक्षेत्रात दाद मागता येत होती. सुधारित कायद्यानुसार ग्राहकाला आता कोणत्याही जिल्ह्यात दावा दाखल करून दाद मागता येणार आहे. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे बांधकाम व्यावसायिक, विमा कंपनी, रेल्वे,पर्यटन कंपनी, मोबाइल कंपनी, बँका आणि विविध सेवा देणा-या कंपन्यानी सदोष सेवा दिल्यास दाद मागता येत होती. यापूर्वी जिल्हा ग्राहक मंचात २० लाख रुपयांपर्यंत फसवणूक झाल्यास जिल्हा ग्राहक मंचात दाद मागता येत होती.
सुधारित कायद्यानुसार आता एक कोटी रुपयांपर्यंत फसवणूक झाल्यास जिल्हा ग्राहक मंचात दाद मागण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.२४ डिसेंबर १९८६ रोजी देशात पहिला ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ संमत झाला.१९९३,२००२ आणि २०१९ या वर्षांत सुधारणा करून हे अधिक प्रभावी बनविण्यात आला आहे.नवीन ग्राहक संरक्षण कायद्यामध्ये ग्राहक विवाद निवारण आयोग, मध्यस्थता, उत्पादनांसाठी निश्चित जबाबदारी आणि भेसळयुक्त /धोकादायक उत्पादने बनवून विक्री करण्यावर कडक कारवाई करण्याची तरतूद आहे, जेणेकरून ग्राहकांना मोठे संरक्षण व हक्क मिळतील.
आता राज्य ग्राहक आयोगाकडे १० कोटी रुपयांपर्यंतच्या फसवणूक प्रकरणात दाद मागता येणार आहे. राज्य ग्राहक आयोगाचे फिरते खंडपीठ पुण्यात आहे. त्यामुळे पुण्यातील ग्राहकांना १० कोटी रुपयांपर्यंतची फसवणूक झाल्यास दाद मागणे शक्य होईल. पूर्वी १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची फसवणूक झाल्यास दिल्लीतील राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे दाद मागता येत होती. आता १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची फसवणूक झाल्यास दिल्ली येथील राष्ट्रीय ग्राहक आयोगात तक्रार देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
