Last Updated on 12 Mar 2025 4:24 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
क्रिकेटमध्ये ‘नो बॉल’ टाकणारा गोलंदाज असतो, पण त्याचा फटका संपूर्ण संघाला बसतो. अगदी तसंच राजकारणातही काही नेत्यांच्या चुकीच्या निर्णयांचा फटका संपूर्ण समाजाला बसतो. चुकीचे निर्णय, भ्रष्टाचार, अविचारी धोरणे आणि सत्तेच्या खेळात नैतिकतेचा अभाव – हे सारे राजकीय ‘नो बॉल’ आहेत. मात्र, या नो बॉलची जबाबदारी नेमकी कुणाची?
क्रिकेटमध्ये एका चुकीच्या चेंडूने सामने फिरू शकतात, तसेच राजकारणात एका चुकीच्या निर्णयाने जनतेच्या भविष्यास धक्का लागू शकतो. जेव्हा नेते सत्ता टिकवण्यासाठी लोकांच्या भावनांशी खेळतात, खोटी आश्वासने देतात आणि शेवटी त्या आश्वासनांवर पाणी सोडतात, तेव्हा हा लोकशाहीतील ‘नो बॉल’ ठरतो. पण हा नो बॉल टाकणाऱ्या नेत्यांवर कारवाई कधी होते?
अविचारी धोरणांचे ‘नो बॉल’
- चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे वाढती महागाई आणि बेरोजगारी
- कृषी आणि उद्योग धोरणांतील अकार्यक्षमता
- विकासाच्या नावाखाली लोकांच्या हक्कांची पायमल्ली
- भ्रष्टाचाराने पोखरलेली यंत्रणा
- लोकशाही मूल्यांना न जुमानता व्यक्तिस्वार्थासाठी होणारे निर्णय
राजकारणाचा ‘थर्ड अंपायर’ कोण?
क्रिकेटमध्ये तिसरा अंपायर अंतिम निर्णय देतो, पण राजकारणात हा निर्णय कोण देणार? उत्तर स्पष्ट आहे – जनता. लोकशाहीमध्ये मतदार हाच अंतिम ‘थर्ड अंपायर’ आहे. निवडणुकीच्या वेळी योग्य निर्णय घेतला तरच हे ‘नो बॉल’ टाकणारे नेते बाद होतील. पण प्रश्न असा आहे की, मतदार योग्य निर्णय घेत आहेत का?
नो बॉलवर नियंत्रण कसं ठेवायचं?
- नेत्यांची पार्श्वभूमी तपासून मतदान करणे
- प्रचाराच्या चमकदार आश्वासनांना बळी न पडता वस्तुस्थिती जाणून घेणे
- प्रसारमाध्यमे आणि सोशल मीडियाच्या प्रभावातून बाहेर पडून सत्य परिस्थितीचा विचार करणे
- पक्षीय विचारसरणीपेक्षा देशाच्या विकासाला प्राधान्य देणे
- सतत प्रश्न विचारत राहणे आणि सरकारला उत्तरदायी धरणे
क्रिकेटमध्ये नो बॉल टाकणाऱ्या गोलंदाजावर कारवाई होते, पण राजकारणात मात्र नेते ‘नो बॉल’ टाकूनही सुटतात. त्यांना तोंड द्यायचं की पुन्हा संधी द्यायची, हा निर्णय लोकशाहीतील थर्ड अंपायर म्हणजेच मतदारांच्या हातात आहे. लोकशाहीचा हा खेळ योग्य दिशेने जावा, हे पाहायची जबाबदारी जनतेचीच आहे. नाहीतर हे ‘नो बॉल’ टाकणारे नेते पुन्हा पुन्हा संधी मिळवून मैदानात खेळत राहतील आणि जनता फसत राहील!
-थर्ड अंपायर
Recent Posts
बातमी शेअर करा :Last Updated on 14 Oct 2026 9:15 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit आणखी चाळीस तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश, परीक्षा शुल्क सरसकट माफ होणार पिण्याचे पाणी, चाऱ्याची उपलब्धतेबाबत नियोजन; शेतकऱ्यांकडून वसूली... Read more








































































