Last Updated on 28 Jan 2024 9:28 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
पीठासीन अधिकारी म्हणून लोकशाहीच्या स्तंभांचे रक्षण करणे ही आपलीच जबाबदारी आहे- उपराष्ट्रपती
सभागृहात शिस्त आणि प्रतिष्ठित वर्तन राखण्यासाठी पीठासीन अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकारांचा वापर करण्याची हीच वेळ आहे- उपराष्ट्रपती
मुंबई | विधिमंडळात लोकप्रतिनिधींच्या वर्तनात शिस्त आणि सभ्यतेचा अभाव असल्याबद्दल उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.“सभागृहांच्या प्रतिष्ठेत दिवसेंदिवस होत असलेली ही घसरण, या विधिमंडळांना अधिकाधिक अप्रासंगिक बनवत आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी आपली चिंता व्यक्त केली.
अलीकडे विधायक चर्चांची जागा केवळ भांडण तंटयांनी घेतले आहे,तसे नमूद करत ही परिस्थिती अतिशय अस्वस्थ करणारी असल्याचे उपराष्ट्रपती म्हणाले.सबंधित सर्वच घटकांनी या परिस्थितीबद्दल आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी म्हटले.
आपल्या संसदीय लोकशाहीच्या अंमलबजावणीत,अशा प्रकारची एक व्यवस्थाच निर्माण झाल्याची निरीक्षण नोंदवत, धनखड म्हणाले की, लोकांचा आपल्या प्रतिनिधीवरचा विश्वास ढळू लागला आहे, आणि ही खरं तर देशातल्या राजकारण्यांसाठी अत्यंत चिंतेची बाब असून, त्यांनी त्याकडे सर्वात जास्त लक्ष देण्याची गरज आहे,असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.
मुंबईत आज पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या 84 व्या अखिल भारतीय परिषदेच्या समारोप प्रसंगी बोलतांना, उपराष्ट्रपती म्हणाले की सभागृहांमध्ये,शिस्त आणि सभ्य वर्तन व्हावे, यासाठी पीठासीन अधिकाऱ्यांनी आपले अधिकार वापरण्याची हीच योग्य वेळ आहे कारण हे असभ्य आणि बेशिस्त वर्तन, विधिमंडळांचा अक्षरक्ष: पाया ढासळणारे ठरत आहे. “विधिमंडळाच्या कामकाजात वारंवार येणारे व्यत्यय, केवळ विधिमंडळासाठी नाही, तर लोकशाही आणि समाजासाठी सुद्धा अत्यंत घातक आहेत. त्यामुळे त्याला आळा घालण्याला, पर्याय नाही, विधिमंडळांची प्रतिष्ठा कायम राखण्यासाठी हे अत्यंत आवश्यक आहे,” असे उपराष्ट्रपती पुढे म्हणाले.
कुटुंब व्यवस्थेशी साधर्म्य साधत धनखड म्हणाले, “कुटुंबातील लहान मूल जर शिष्टाचार, शिस्त पाळत नसेल, तर कितीही वेदना झाल्या तरी त्याला शिस्त लावावी लागते,”कामकाजात गदारोळ आणि व्यत्यय होऊ न देण्याचा संकल्प आपण करायला हवा असे ते म्हणाले.
सशक्त लोकशाहीची भरभराट केवळ ठोस तत्त्वांवर नव्हे तर ती कायम राखण्यासाठी कटिबद्ध असलेल्या नेत्यांमुळे होत असते, असे सांगून ते म्हणाले की, पीठासीन अधिकारी या नात्याने “लोकशाहीच्या स्तंभांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी आपण घेतो.विधिमंडळांचे कामकाज अर्थपूर्ण, उत्तरदायी, प्रभावी आणि पारदर्शक असावे,लोकांचे म्हणणे मांडू देणे हे आपले कर्तव्य आहे.”
लोकशाही फुलण्यासाठी आणि बहरण्यासाठी, आमदारांनी संवाद, वादविवाद, शिष्टाचार आणि विचारविनिमय या बाबींवर विश्वास ठेवण्याचे आणि गदारोळ आणि व्यत्ययापासून दूर रहावे असे आवाहन धनखड यांनी केले.
याप्रसंगी उपराष्ट्रपतींनी भारत@2047 चा भक्कम पाया रचणारे 5 ठराव स्वीकारल्याबद्दल सर्व सहभागींचे अभिनंदन केले. हे ठराव – विधान मंडळांचे प्रभावी कामकाज, पंचायती राज संस्थेची क्षमता निर्मिती , उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि प्रोत्साहन, कार्यपालिकेचे उत्तरदायित्व लागू करणे आणि ‘एक राष्ट्र एक कायदे मंडळ ‘ तयार करण्याच्या ठरावाशी संबंधित आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग यासारख्या विध्वंसक तंत्रज्ञानाने आपल्या जीवनात प्रवेश केला आहे, असे नमूद करून, उपराष्ट्रपतींनी आमदारांना त्यांचे नियमन करणारी यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन केले.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस,लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार,महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे आणि देशभरातील पीठासीन अधिकारी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
