खासगी विनाअनुदानित कॉलेजच्या प्राध्यापकांचे पगार राज्य सरकार करणार

पुणे | राज्यातील खासगी महाविद्यालये जास्त शुल्क आकारत असल्याने शिक्षण महागडे झाले आहे. या शुल्कातून प्राध्यापकांचे वेतन करत असल्याचे महाविद्यालयांकडून सांगितले जाते. मात्र, राज्य सरकार खासगी महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांच्या वेतनाची जबाबदारी घेईल, महाविद्यालयांनी शुल्क कमी करावे, असे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी येथे सांगितले.

मॉडर्न महाविद्यालयातील शैक्षणिक उपक्रमांचे उद्घाटन डिजिटल पद्धतीने पाटील यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर ते बोलत होते.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षण स्वस्तात मिळावे

पाटील म्हणाले, उच्च शिक्षणासाठी 12 हजार कोटी खर्च होतात. खासगी महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांच्या वेतनासाठी आणखी एक हजार कोटी रुपये लागतील. ते उपलब्ध करता येतील, पण गुणवत्तापूर्ण शिक्षण स्वस्तात मिळणे आवश्यक आहे. अन्यथा शिक्षण काही जणांसाठीच मर्यादित राहील. नव्या शैक्षणिक धोरणाला अनुसरून राज्यातील शंभर महाविद्यालयांमध्ये कॉम्बो अभ्यासक्रम राबवण्याची योजना आहे. ज्यात 70 टक्के करिअरसाठीचा अभ्यासक्रम, तर 30 टक्के विद्यार्थ्यांच्या आवडीचे विषय शिकवले जातील.

शिक्षणामधील गैरव्यवहार वाईट

पाटील म्हणाले, शिक्षणामध्ये होणारा गैरव्यवहार अतिशय वाईट आहे. शुल्क निर्धारण प्राधिकरणाने शुल्क मान्य केलेल्या महाविद्यालयांपैकी 10 टक्के महाविद्यालयांना भेट देऊन प्रत्यक्ष खर्चाची पाहणीच करणार आहे,’.गुणवत्तेचे शिक्षण कमी खर्चात मिळत नाही तोपर्यंत सामान्यांसाठी ते उपलब्ध होणार नाही. सामान्य जनतेला खाजगी संस्थांमधूनही कमी खर्चात उत्तम शिक्षण मिळावे यासाठी शासन प्रयत्न करेल.

पाटील म्हणाले, आम्ही विनाअनुदानित शिक्षकांचे देखील पगार करतो मात्र, तुम्ही तुमची फीस कमी करा, असा प्रस्ताव चंद्रकांत पाटील यांनी खासगी शिक्षण संस्थांसमोर ठेवला आहे. अर्थात याला शिक्षण सम्राट मान्य करतील का आणि हा प्रस्ताव खरंच प्रत्यक्षात येतो का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. हा निर्णय जर झाला तर याचा राज्यातील विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे.