Last Updated on 01 Feb 2024 9:22 AM by Sanjay Patil/Adhorekhit
35 वर्षापासून रखडलेला प्रश्न अखेर सुटला
पुनर्वसित गावांना सर्व नागरी सुविधा देणार – जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी
सातारा । महाराष्ट्र शासन महसुल व वन विभाग शासन अधिसुचना क्रमांक उब्नुएलपी – 1085 / सीआर/ 588 (१) एफ-5 दिनांक 16 सप्टेंबर अन्वये कोयना अभयारण्याची निर्मिती करण्यात आली.संरक्षित क्षेत्रातील गावांचा विकास व वन्यजीव संवर्धनाचा सुवर्णमध्य गाठण्यासाठी संरक्षित क्षेत्रातील गावांचे पुनर्वसन आवश्यक आहे.
सातारा जिल्हयामध्ये सह्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्रातील कोअर झोनमध्ये एकुण 52 गावांचे क्षेत्र समाविष्ठ आहे. त्यापैकी 19 गावे कोयना जलविद्युत प्रकल्पामुळे पुर्वीच पुनर्वसित झालेली आहेत. तसेच 18 गावांचे अभयारण्यातील हक्क कायम केलेले आहेत. उर्वरित 15 गावांचे पुनर्वसन अभयारण्याबाहेर करावयाचे आहे. त्यापैकी 10 गावांची पुनर्वसन झाले असुन 5 गावांचे पुनर्वसन प्रक्रिया सुरु आहे.
ज्यामध्ये मौजे वेळे ता.जावली या गावाचा समावेश आहे. सदर गावामध्ये एकुण 135 प्रकल्पग्रस्त असुन त्यापैकी 61 प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन खंडाळा मधील 112.25 हे. आर वनक्षेत्रावर करण्यात येत आहे. सदर खातेदारांचे पुनर्वसन करणेकामी 112.25 हे. आर वनक्षेत्र निर्वणीकरणाचा प्रस्ताव दिनांक 7 जुलै 2021 रोजी वनविभाग सातारा यांनी केंद्र शासनास सादर केला होता.
तसेच मौजे मळे ता. पाटण या गावाचा समावेश असुन सदर गावामध्ये एकुण 140 प्रकल्पग्रस्त असुन त्यापैकी 20 प्रकल्पग्रस्तांनी पर्याय 1 चा स्वीकार केला आहे व 120 खातेदारांनी पर्याय 2 चा स्वीकार केला आहे.
मौजे मळे गावातील 120 प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन सातारा जिल्ह्यातील पाटण व कराड तालुक्यामध्ये करण्यात येत आहे, याकामी कराड व पाटण तालुक्यातील 227.9 हे. आर वनक्षेत्र निर्वणीकरणाचा प्रस्ताव दिनांक 7 जून 2021 रोजी वनविभाग सातारा यांनी केंद्र शासनास सादर केला होता.
अभयारण्यग्रस्तांचे पुनर्वसनाचा 35 वर्ष पासुन प्रलंबीत प्रश्नाची गांर्भीयाने दखल घेवून जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी व उपवनसंरक्षक आदिती भरद्वाज यांनी घेतलेल्या विशेष प्रयत्नांमुळे तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा व उपवनसंरक्षक कार्यालय सातारा यांचे उत्तम समन्वयामुळे वरील दोन्ही प्रस्तावास दिनांक 29 जानेवारी 2024 रोजी केंद्र शासनाकडून अंतीम मान्यता प्राप्त झाली आहे.
मौजे वेळे व मळे गावचे पुनर्वसनकामी निर्वणीकरण करण्यात आलेल्या क्षेत्रावर सदर गावातील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन लवकरात लवकर केले जाईल, याकामी अभिन्यास आराखडा तयार करुन सदर गावास महाराष्ट्र प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीचे पुनर्वसन अधिनियम 1999 अन्वये 18 नागरी सुविधा पुरविण्यात येतील.
