Last Updated on 18 Sep 2024 9:28 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
कोविंद समितीच्या सर्व शिफारसी मंत्रिमंडळानं स्वीकारल्या
नवी दिल्ली । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘एक देश एक निवडणूक’ करण्याच्या प्रस्तावाला सर्वसंमतीनं मंजुरी देण्यात आली, अशी माहिती, माहिती आणि प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
यासंदर्भात माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या सर्व शिफारसी सरकारानं स्वीकारल्या आहेत, अशा प्रकारच्या निवडणुका एकत्रित घेणं शक्य असल्याची शिफारस या समितीनं केली आहे. त्याचे फायदेही समितीनं अहवालात नमूद केले आहेत. हा अहवालही सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
समितीच्या शिफारसींनुसार पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि सर्व विधानसभांच्या निवडणुका त्यानंतर शंभर दिवसांच्या आत, स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान या अनुसूचित जमाती, आदिवासीसाठीच्या कल्याणकारी योजनेलाही आज मंजुरी देण्यात आली. यासाठी ७९ हजार १५६ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. देशातल्या ६३ हजार ६४७ गावात अनुसूचित जमातीच्या पाच कोटी कुटूंबांना या अभियानाअंतर्गत विविध योजनांचे लाभ दिले जातील.
शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी पी एम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान-पीएम आशा या अभियानालाही मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली.यासाठी ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या पीकाला मिळणारा हमीभाव आणि बाजारभावातील तफावत भरुन काढणं, भाव उतरल्यावर खरेदी करुन, शेतकऱ्यांचं नुकसान टाळणं, डाळी, तेलबिया उत्पादनात स्वयंपूर्ण होणं यासाठी हे अभियान उपयुक्त ठरेल. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी रब्बी हंगाम-२०२४ साठी पोषणमूल्य आधारित अनुदान देण्याच्या निर्णयालाही मंत्रिमंडळानं मंजूरी दिली. यासाठी २४ हजार ४७५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
भारतीय अंतराळ संशोधन क्षेत्राशी संबंधित महत्वाच्या प्रस्तावांनाही मंजूरी देण्यात आली. याअंतर्गत चंद्रावर उपग्रह पाठवून अभ्यास करुन तो परत पृथ्वीवर आणण्याच्या उद्देशानं चांद्रयान-चार मिशनला मंजुरी देण्यात आली. शुक्र ग्रह म्हणजेच व्हिनस ऑरबिटर मिशनलाही मंजुरी देण्यात आली. गगनयान स्पेस स्टेशनअंतर्गत अवकाशात भारतीय अंतरीक्ष स्थळ स्थापन केला जाणार आहे. त्याशिवाय कमी खर्चाच्या अत्याधुनिक पुनर्वापर करण्यायोग्य लॉन्च वेइकलची निर्मिती करायलाही मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. ॲनिमेशन, गेमीग, कॉमिक्स, व्हिजुल इफेक्टस अशा माध्यम क्षेत्रातल्या नव्या तंत्रज्ञानाचं अध्ययन करण्यासाठी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी देण्यात आली. हे केंद्र मुंबईत स्थापन केलं जाणार आहे. जैव उत्पादन आणि जैव तंत्रज्ञानात अत्याधुनिक संशोधनासाठी बायो राईड योजनेलाही मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली.
एकाचवेळी निवडणुका: उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी
- 1951 ते 1967 या काळात एकाच वेळी निवडणुका घेण्यात आल्या.
- विधी आयोग: 170 वा अहवाल (1999): पाच वर्षांत लोकसभा आणि सर्व विधानसभांसाठी एक निवडणूक.
- संसदीय समितीचा 79 वा अहवाल (2015): एकाचवेळी दोन टप्प्यात निवडणुका घेण्यासाठीची पद्धत सुचवली.
- रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने राजकीय पक्ष आणि तज्ञांसह व्यापक स्तरावर सर्व संबंधितांशी विस्तृत चर्चा केली.
- हा अहवाल https://onee.gov.in वर ऑनलाइन उपलब्ध आहे
- यावर मिळालेल्या भरघोस प्रतिक्रियांमधून देशात एकाच वेळी निवडणूक घेण्यासाठी व्यापक पाठिंबा असल्याचे दिसून येते.
शिफारशी आणि पुढील मार्गक्रमण
- दोन टप्प्यात अंमलबजावणी
- पहिला टप्पा : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेणे
- दुसरा टप्पा : सार्वत्रिक निवडणुकांच्या 100 दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (पंचायत आणि नगरपालिका) निवडणुका घेणे
- सर्व निवडणुकांसाठी सामायिक मतदार यादी.
- देशभरात सविस्तर चर्चा सुरू करणार.
- अंमलबजावणी गट तयार करणे.
