Last Updated on 14 Dec 2023 6:13 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
इस्लामपूर नगरपालिकेचे माजी सभापती विश्वनाथ डांगे यांची माहिती
सांगली । महाविकास आघाडी सरकारने इस्लामपूर शहराच्या विकासाला दिलेल्या निधीस महायुतीच्या सरकारने स्थगिती दिली होती.या विरोधात माजी मंत्री आ.जयंत पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.उच्च न्यायालयाने ही स्थगिती उठविण्याचे आदेश दिले आहेत.त्याप्रमाणे महायुतीच्या राज्य सरकारने ही स्थगिती उठविली असून आता इस्लामपूर शहराच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असल्याची प्रतिक्रिया इस्लामपूर नगरपालिकेचे माजी सभापती विश्वनाथ डांगे यांनी व्यक्त केली.पावणेपाच कोटी रुपयांचा निधी आता इस्लामपूर शहराच्या विकासाला मिळणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
माजी मंत्री आ.जयंत पाटील हे महाविकास आघाडी शासनात जल संपदामंत्री आणि सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते.त्यांच्या पुढाकाराने इस्लामपूर शहराच्या प्रत्येक प्रभागातील रस्ते,गटारी आणि पायाभूत सुविधांच्यासाठी भरघोस निधी देण्यात आला होता. इस्लामपूर शहरास प्रथम १० कोटी रुपये दिले होते.त्यातील दीड कोटी बाकी होते.तसेच त्यानंतरचे २ कोटी ५८ लाख व ७० लाख या निधीस महायुतीच्या राज्य सरकारने स्थगिती दिली होती.
आ.जयंतराव पाटील यांनी या स्थगितीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.त्यावरून उच्च न्यायालयाने ४ ऑक्टोबर २३ रोजी ही स्थगिती उठविण्याचे राज्य सरकारला आदेश दिले होते.त्याप्रमाणे राज्य सरकारने ही स्थगिती उठविण्याचा निर्णय ७ डिसेंबर २३ रोजी घेतला आहे.ही स्थगिती उठविल्याने इस्लामपूर शहराच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.शहराच्या प्रभागातील रस्ते,गटारी व पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती येणार असल्याचे माजी सभापती विश्वनाथ डांगे यांनी सांगितले.
याप्रसंगी माजी नगराध्यक्ष ॲड. चिमणभाऊ डांगे,राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष शहाजीबापू पाटील,माजी सभापती खंडेराव जाधव,माजी उप नगराध्यक्ष दादासाहेब पाटील,माजी नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुंडे प्रामुख्याने उपस्थित होते.
