Last Updated on 09 Jul 2025 7:42 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांची विधानसभेत माहिती
मुंबई | संच मान्यता संदर्भात १५ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील इयत्ता ९ वी आणि १० वी च्या निकषांमध्ये शिथिलता देण्याच्या अनुषंगाने शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांच्याकडून प्रस्ताव प्राप्त झाला असून या अनुषंगाने शासन स्तरावर कार्यवाही सुरू असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले.
शालेय शिक्षण विभागाने जाहीर केलेल्या संच मान्यतेसंदर्भात विधानसभा सदस्य विजय देशमुख यांनी विधानभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य नाना पटोले, जयंत पाटील यांनी उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.
शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले, राज्यात शैक्षणिक धोरण राबविताना शाळा, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून राबवले जात आहे. विद्यार्थांना गुणवत्तापूर्ण व आनंददायी शिक्षण मिळावे यासाठी शालेय शिक्षण विभागाच्यावतीने अनेक उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. राज्यातील कोणतीही शाळा बंद होणार नाही आणि कोणताही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, असेही मंत्री यांनी श्री. भुसे या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
टप्पा अनुदान संदर्भात शिक्षकांच्या आंदोलनाबाबत मुख्यमंत्री आंदोलनकर्त्या शिक्षकांच्या प्रतिनिधींबरोबर संवाद साधणार असून यानंतर याविषयी निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.
विद्यार्थी अपघात विमा योजना; नुकसान भरपाई जलद देणार
मुंबई : राज्यातील पहिली ते बारावी वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात योजनेंतर्गत देय असलेले सानुग्रह अनुदान विद्यार्थ्यांच्या अपघातानंतर त्यांच्या कुटुंबियांना जलद दिले जाईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले.
सदस्य डॉ. विश्वजित कदम यांनी राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात योजना सानुग्रह अनुदान प्रलंबित असल्याबाबत विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य नितीन राऊत यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले, या योजनेद्वारे अपघातात विद्यार्थ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास एक लाख ५० हजार रुपये, दोन्ही अवयव, डोळे किंवा एक डोळा गमावल्यास एक लाख रुपये, तर कायमचे अपंगत्व आल्यास ७५ हजार रुपये नुकसानभरपाई दिली जाते. पूर्वी ही योजना विमा कंपनीच्या माध्यमातून राबवली जात होती. मात्र त्यात अनेकदा कागदपत्रांसाठी होणारी विलंब, लाभ मिळवण्यात अडथळे येत असल्याने शासनाने सानुग्रह अनुदान स्वरुपात राबविण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शालेय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याकडे अधिक लक्ष देण्यात आले असून सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या मदतीने प्रत्येक विद्यार्थ्याची आरोग्य तपासणी करून त्याचे हेल्थ कार्ड तयार केले जात आहे. सांगली जिल्ह्यात या योजनेचे प्रलंबित असलेले सानुग्रह अनुदान लवकरच दिले जाईल, असेही शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.
