Last Updated on 27 Nov 2025 10:27 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
जागतिक हवामान बदल आणि अनियमित पर्जन्यमान यामुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीचा सामना सातत्याने करावा लागत आहे. अशावेळी शेतकरीवर्गाला मदतीचा हात देऊन त्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्यातील ७.५ एचपीपर्यंतच्या शेती पंप ग्राहकांना मोफत वीज देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना-२०२४’ राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यात मार्च २०२४ अखेर ४७ लाख ४१ हजार इतके कृषी पंप ग्राहक असून या ग्राहकांना महावितरण कंपनीमार्फत वीज पुरवठा करण्यात येतो. एकूण ग्राहकांपैकी १६ टक्के कृषीपंप ग्राहक असून ऊर्जेच्या एकूण वापरापैकी सुमारे ३० टक्के ऊर्जेचा वापर कृषी क्षेत्रासाठी होतो. कृषी ग्राहकांचा सध्याचा एकूण वार्षिक वीज वापर ३९ हजार २४६ दश लक्ष युनिट आहेत. प्रामुख्याने या विजेचा वापर कृषी पंपास वीज पुरवठा करण्यासाठी होतो. सद्यस्थितीत महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार संपूर्ण राज्यात कृषी वाहिन्यांवरील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना रात्रीच्या काळात १०/८ तास किंवा दिवसा ८ तास थ्री फेज विजेची उपलब्धता चक्राकार पद्धतीने करण्यात येते.
जून २०२४ महिन्यात झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना-२०२४’ राबविण्याची घोषणा केली होती. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या वीजबिलाचा भार उचलण्याचे शासनाने ठरविले असून राज्यातील ४४ लाख ३ हजार शेतकऱ्यांच्या ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णतः मोफत वीज पुरविण्यात येणार आहे. याकरीता १४ हजार ७६० कोटी रुपये अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. महावितरण कंपनीच्या कृषी ग्राहकांना मदत करण्याच्यादृष्टीने व त्यांची थकबाकी वाढू न देण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना-२०२४ राबविण्यात येत आहे.
ही योजना ५ वर्षासाठी राबविण्यात येत असून त्याचा कालावधी एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२९ पर्यंत आहे. मात्र ३ वर्षाच्या कालावधीनंतर सदर योजनेचा आढावा घेवूनच पुढील कालावधीत योजना राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. राज्यातील ७.५ एचपीपर्यंत शेतीपंपाचा मंजूर भार असलेले सर्व शेतीपंप ग्राहक या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र राहतील.
योजनेच्या अंमलबजावणीची पद्धत:
‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना’ ही योजना महावितरण कंपनीतर्फे राबविण्यात येते. शासनास विद्युत अधिनियम २००३, कलम ६५ अन्वये कोणत्याही ग्राहकांना अथवा ग्राहक वर्गवारीला अनुदान देवून त्यानुसार अनुदानीत वीज दर लागू करण्याचे अधिकार आहेत. त्यानुसार वीज बिल माफ केल्यानंतर सदर वीजदर सवलतीपोटी रक्कम शासनाकडून महावितरण कंपनीला अग्रीम स्वरुपात वर्ग करण्यात येत आहे.
सध्या देण्यात येणारी वीजदर सवलत ६ हजार ९८५ कोटी रुपये अधिक वीज बिल माफीनुसार सवलत रुपये ७ हजार ७७५ कोटी रुपये असे वार्षिक वीजदर सवलतीसाठी प्रतिवर्षी १४ हजार ७६० कोटी रुपये शासनाकडून महावितरण कंपनीला अदा करण्यात येणार आहे. मागेल त्याला सौर कृषीपंप देण्याचे धोरण शासनाकडून ठरविण्यात आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी वीजेची सुलभतेने उपलब्धता होऊ शकेल.
सुनील काकडे, मुख्य अभियंता, महावितरण पुणे परिमंडल, पुणे :
‘राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना २०२४ नुसार ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपाना मोफत वीजपुरवठा करण्यात येत आहे. पुणे जिल्ह्यात एकूण ३ लाख २९ हजार ४८८ शेतीपंप आहेत. त्यापैकी ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या एकूण २ लाख ८४ हजार १९८ शेतीपंपधारक शेतकऱ्यांना या मोफत वीज योजनेचा लाभ होत आहे.’
संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे
