Last Updated on 29 Jun 2025 8:50 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
मुंबई | राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षणात इयत्ता पहिलीपासूनच्या हिंदी सक्तीच्या निर्णयाविरोधात मुंबईत येत्या ०५ जुलैला भव्य मोर्चा काढण्यात येणार आहे. मुंबईतील गिरगाव चौपाटी ते आझाद मैदान, असा हा विराट मोर्चा असणार आहे. या मोर्चात दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र येणार आहेत. मात्र, या मोर्चाआधी महायुती सरकारने पत्रकार परिषद घेत त्रिभाषा धोरणाचा शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, हिंदी भाषा विषय लागू करण्याबाबतच्या निर्णयावर चर्चा करण्यासाठी आज मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सांगोपांग चर्चा झाल्यानंतर सरकारने त्रिभाषा सूत्रानुसार हिंदी भाषेचा समावेश करण्याबाबतचे १६ एप्रिल २०२५ आणि १७ जून २०२५ हे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे त्यांनी म्हटले. तसेच हिंदी भाषा ही ऐच्छिक आहे, तर मराठी अनिर्वाय आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, हिंदी भाषा विषय लागू करण्याबाबतच्या निर्णयावर चर्चा करण्यासाठी आज मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सांगोपांग चर्चा झाल्यानंतर सरकारने त्रिभाषा सूत्रानुसार हिंदी भाषेचा समावेश करण्याबाबतचे १६ एप्रिल २०२५ आणि १७ जून २०२५ हे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे त्यांनी म्हटले. तसेच हिंदी भाषा ही ऐच्छिक आहे, तर मराठी अनिर्वाय आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.
मुख्यमंत्री असताना हिंदी सक्तीचा जीआर काढणारे उद्धव ठाकरे, आज मात्र झोपेचं सोंग घेत आहेत!
या अहवालात काय म्हटलं आहे?
या अहवालाच्या आठव्या प्रकरणात भाषेचा विषय आला आहे. पृष्ठ क्रमांक ५६ वर अहवालात भाषेचा विषय आहे. यामध्ये उपगट निर्माण करण्यात आला होता. या उपगटात महत्त्वाचे सदस्य उबाठाचे विजय कदम हे नेते होते. त्यांनी मुद्दा क्रमांक ८.१ इंग्रजी आणि हिंदी भाषा ही दुसरी भाषा म्हणून पहिल्या वर्गापासून लागू करण्यात यावी. पहिली ते बारावी असे बारा वर्षे विद्यार्थी इंग्रजी शिकतील तर त्यांना इंग्रजी भाषेची जाण येईल. आवश्यक इंग्रजी पुस्तक वाचता येतील. पुढील अभ्यासाठी ते सक्षम असतील. इंग्रजी आणि हिंदी या भाषा सक्तीची करण्यात यावी. पदवीधर शिक्षणातही हिंदी सक्तीची करण्यात यावी. उबाठाच्या उपनेत्यांनी ही शिफारस केली आहे, असा दावा देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
