Last Updated on 14 Dec 2021 3:24 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
नवी दिल्ली ।
महाराष्ट्रात भाजपला मोठा झटका बसला असून विधानसभेच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.आमदारांच्या निलंबनाच्या विधानसभेच्या ठरावाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी दीडतास वाद-प्रतिवाद झाले.आता या प्रकरणी ११ जानेवाली सुनावणी होणार आहे.
ओबीसी आरक्षणावरील ठरावावर चर्चा सुरू असताना राजदंड उचलणे,माईक ओढणे आणि सभागृह अध्यक्षांना शिवीगाळ करणे असे आरोप या आमदारांवर ठेवले होते.विधानसभेत विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपच्या १२ आमदारांना एक वर्षाकरता निलंबित करण्यात आले होते.याविरोधात भाजपने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.विधानसभेत गदारोळ आणि तालिका अध्यक्षांशी असभ्य वर्तन केल्याप्रकरणी या आमदारांना निलंबित करण्यात आले होते.
या निलंबनाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.तसेच आगामी हिवाळी अधिवेशनात या आमदारांना हजर राहता येणार नाही,असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.या प्रकरणी पुढील सुनावणी 11 जानेवारी रोजी होईल.राज्याच्या विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन हे २२ डिसेंबर ते २८ डिसेंबर दरम्यान होणार आहे.
भाजपच्या ज्या 12 आमदारांवर निलंबनाची कारवाई झाली होती,त्यात संजय कुटे,आशिष शेलार,अभिमन्यू पवार,गिरीश महाजन,अतुल भातखळकर,पराग अळवणी,हरीश पिंपळी,राम सातपुते,जयकुमार रावल,योगेश सागर,नारायण कुचे,कीर्तिकुमार भांडडिया यांचा समावेश आहे.या आमदारांच्या निलंबनासाठी ठराव विधिमंडळ कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी मांडला होता.हा ठराव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला होता.
