Last Updated on 22 Sep 2021 12:11 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
■ उपनिरीक्षकास उपअधीक्षक होण्यास लागतात १५ ते २० वर्षे
■ खात्यांतर्गत परीक्षेने गुणवत्तेला वाव शक्य
■ अनुभवाचा तपास, गुन्हे प्रतिबंधसाठी फायदा
■ महसूलमध्ये अधिकाऱ्यांनाही वरिष्ठ पदावर पोहोचण्यासाठी लागतो दीर्घकाळ
राज्य शासन सध्या विभागीय परीक्षेद्वारे शिपायापासून हवालदारांना ४ ते ६ वर्षाच्या अनुभवाच्या जोरावर उपनिरीक्षक होण्याची संधी देत आहे. शिक्षण विभागात शिक्षकाला तीन वर्षे सेवकाला खातेअंतर्गत परीक्षा देऊन शिक्षणाधिकारी किंवा गटशिक्षणाधिकारी होतायेते. त्याचबरोबर सैन्य दलातही खात्यांतर्गत परीक्षा देऊन वरिष्ठ पदे भूषविता येतात. पण पोलिस उपनिरीक्षक, सहाय्यक निरीक्षक, निरीक्षकांना खात्यांतर्गत विभागीय परीक्षा देवून उपअधीक्षक होता येत नाही.
पोलिस खात्यात चार टप्प्यात भरती केली जाते. पोलिस शिपाई या वर्ग-४ क्रमांक स्तरावरील भरती संबंधित जिल्हा पोलिस किंवा आयुक्तालयामार्फत केली जाते. उपनिरीक्षक ही द्वितीय स्तरावरील भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत परीक्षा घेवून केली जाते. तसेच पोलिस उपअधीक्षक (वर्ग १) ही तृतीय स्तरावरील भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फतच परीक्षा घेवून केली जाते. तसेच पोलिस अधीक्षक (सुपर क्लास वन) ही भरती केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत केली जाते.
पोलिस शिपाई म्हणून भरती झालेल्या तरुणांच्या गुणवत्तेला वाव मिळावा आणि पोलिस शिपाई ते पोलिस उपनिरीक्षक पदापर्यंत पदोन्नती होण्याकरिता बराच कालावधी लागत असल्याने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत मर्यादित विभागीय परीक्षा घेवून पोलिस शिपायांना पोलिस उपनिरीक्षक होण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. पोलिस कर्मचाऱ्यांची कामाची उमेद वाढावी त्या अनुषंगाने चार-पाच वर्षाचा त्यांचा अनुभव विचारात घेवून शासनाने हा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. विभागीय परीक्षा देवून पोलिस उपनिरीक्षक होता येत असल्याने शासनास अनुभवी अधिकारी यामुळे संधी न मिळालेल्यांना पोलिस मिळत आहेत. त्यांच्या प्रशिक्षणाचा उपनिरीक्षक या पदावर समाधान कालावधीही कमी असल्याने खर्च कमी होत आहे.
त्याचप्रमाणे पोलिस उपनिरीक्षक ते उपअधीक्षक हा पदोन्नतीचा टप्पासुद्धा १५ ते २० वर्षे इतका मोठा असूनही शासनाने याबाबत विभागीय परीक्षेची संधी न दिल्याने पोलिस उपनिरीक्षक म्हणून भरती झालेल्या तरुणांच्या गुणवत्तेला वाव मिळत नाही. पोलिस उपनिरीक्षक ते सहाय्यक निरीक्षक, निरीक्षक, वरिष्ठ निरीक्षक आणि पोलिस उपअधीक्षक अशी पदोन्नती होण्यासाठी मोठा कालावधी लागतो. शासनाने याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे. पोलिस उपअधीक्षक होण्याची पात्रता आहे. परंतु मर्यादित पदांची उपलब्धता मानावे लागत आहे.
त्यामुळे सरळ सेवा अंतर्गत भरती झालेले तरुण पोलिस उपनिरीक्षक हे इतर खात्यातील वर्ग-१ च्या पदाकडे आकर्षित होताना दिसत आहेत. त्यामुळे त्यांना दिलेले प्रशिक्षण, त्यावरील शासनाचा खर्च वाया जात आहे. त्यांना पोलिस खात्याचा आलेला अनुभव त्याच खात्याकरिता वापर न झाल्याने वाया जात आहे.
पोलिस उपनिरीक्षक, सहाय्यक निरीक्षक, निरीक्षकांना लोकसेवा आयोगामार्फत विभागीय परीक्षा घेऊन पोलिस उपअधीक्षक होण्याची संधी उपलब्ध करून दिल्यास असे वाया जाणारे पोलिस खात्यातील मनुष्यबळ वाया जाणार नाही.
