Last Updated on 14 Oct 2021 12:06 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पामुळे पुढील 25 वर्षांसाठी भारताचा पाया रचला जात आहे-पंतप्रधान
नवी दिल्ली :
पायाभूत सुविधा प्रकल्पांशी संबंधित सर्व विभागांना एकत्र आणणाऱ्या ‘पीएम-गती शक्ती’ या राष्ट्रीय योजनेचा आज, बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला. दिल्लीतील प्रगती मैदानावर आयोजित या कार्यक्रमाला केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पियूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासह पायाभूत सुविधांशी संबंधित खात्याचे मंत्री उपस्थित होते.
यावेळी पंतप्रधान म्हणाले की, केंद्र सरकारतर्फे देशात विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामे सुरु असतात. परंतु, अनेकदा या संबंधित खात्यांमध्ये ताळमेळ नसल्याने प्रकल्पांना उशीर होतो, प्रकल्प रखडतात, प्रकल्पांची किंमत वाढते. तेव्हा अशा पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या कामांमध्ये समन्वय रहावा यासाठी संबधित खात्यांना एकत्र आणण्यासाठी पीएम गती शक्ती सुविधेचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. या सुविधेनुसार तंत्रज्ञानाचा वापर करत 16 विविध विभाग – खाती हे एकाच व्यासपीठावर येतील. कुठल्याही प्रकल्पाच्या कामांची माहिती ही सर्व विभागांना मिळेल. यामुळे पुढील समनव्य साधणे, प्रकल्पातील अडचणी सोडवणे, प्रकल्प वेगाने पुर्ण करणे, प्रकल्पाचा अतिरिक्त खर्च वाचवणे हे शक्य होणार आहे. देशात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामे लवकर पुर्ण होतील, यामुळे लॉजिस्टीक कॉस्ट कमी होत उद्योगांना मोठा फायदा होणार असल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला.
यानिमित्ताने उपस्थितांशी संवाद साधतांना 2014 च्या आधी सुरु असलेली कामे आणि 2014 नंतरची कामे याचा लेखाजोखा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडला आणि काँग्रेस. काँग्रेस आघाडी सरकारचे थेट नाव ने घेता सडकून टीका केली. पंतप्रधान म्हणाले की, 2014 ला दिल्लीत आल्यावर अनेक प्रकल्प रखडल्याचे आढळून आले. तेव्हा संबंधित सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांना एकत्र आणत निर्णय प्रक्रिया सुलभ केली. यामुळे अनेक प्रकल्प वेगाने पूर्ण झाले. आता पीएम गती शक्ती सुविधा मार्फत सर्व विभाग हे अधिक समन्वय साधत काम करतील. यामुळे या 21 व्या शतकात देशाची प्रगती आणखी वेगाने होईल असा विश्वास मोदी यांनी व्यक्त केला. काही राजकीय पक्ष महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर टीका करतात, मात्र जगात हे सिद्ध झालं आहे की पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामे झाली तर विकास होतो, रोजगार निर्माण करतात असेही पंतप्रधानांनी सांगितले.
गेल्या 70 वर्षांच्या तुलनेत आता वेगाने विकास कामे सुरु आहेत. यापूर्वी देशात 1990 किमी रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण झाले होते. मात्र 2014 नंतर देशात 9 हजार किलोमीटर रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणाचे काम झाले आहे. यापूर्वी देशांत 3 हजार किमी रेल्वे मार्गाचे विद्युतीकरण झाले होते, मात्र गेल्या 7 वर्षात 24 हजार किलोमीटर रेल्वे मार्गाचे विद्युतीकरण करण्यात आले आहे. देशात यापूर्वी फक्त 260 किमी मार्गावर मेट्रो धावत होती. आज 700 किमीपर्यंत मेट्रोचा विस्तार झाला असून आणखी एक हजार किमी मार्गावर मेट्रोचे काम सुरु आहे. तसेच पूर्वी 5 ठिकाणी जलमार्ग वाहतूक सुरु होती आता ही संख्या 13 झाली आहे. बंदरात माल उतरण्याचा कालावधी हा याआधी 41 तास होता, तो आता 27 तासांवर आला असून यापुढील काळात आणखी कमी होणार आहे अशी माहिती मोदी यांनी देत काँग्रेस सरकारने नाव न घेता सडकून टीका केली.या सुविधेमध्ये देशातील राज्य सरकारनेही सहभागी होण्याचे आवाहन यावेळी मोदी यांनी केले.
‘पीएम-गती शक्ती’ योजनेची वैशिष्ट्ये
सर्वसमावेशकता : हा आराखडा विविध मंत्रालये आणि विभागांचे विद्यमान आणि नियोजित उपक्रम एकाच केंद्रीकृत पोर्टलद्वारे सामावून घेणार आहे. प्रत्येक विभागाला आता एकमेकांचे कामकाज आणि उपक्रम पाहता येणार आहे आणि त्यांना सर्वसमावेशक पद्धतीने नियोजनासाठी आणि प्रकल्पांच्या कार्यान्वयनासाठी महत्त्वाची आकडेवारी आणि माहिती उपलब्ध होणार आहे.
प्राधान्यक्रमाची निश्चिती : या आराखड्याद्वारे विविध विभागांना परस्परांशी संवाद साधून आपल्या प्रकल्पांचे प्राधान्यक्रम ठरवता येणार आहेत.
सुयोग्य उपयोजन : विविध मंत्रालयांना आपल्या प्रकल्पांमधील त्रुटी दूर करून त्यांचे नियोजन करण्यात हा राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन मदत करेल. एका भागातून दुसऱ्या भागात मालवाहतूक करण्यासाठी वेळ आणि पैसा या दोहोंची बचत करणारा सर्वात चांगला मार्ग ठरवण्यासाठी हा आराखडा मदत करेल.
तादात्म्य : वेगवेगळी मंत्रालये आणि विभाग बहुतेकदा आपापल्या कक्षांमध्येच राहून काम करत असतात. त्यामुळे नियोजन आणि अंमलबजावणीमधील समन्वयाच्या अभावामुळे प्रकल्पांना विलंब होतो. प्रत्येक विभागाच्या कामांमध्ये त्याचबरोबर शासनाच्या विविध स्तराच्या कामांमध्ये समन्वय साधून तादात्म्य निर्माण करण्याचे काम पीएम गतीशक्ती करेल.
विश्लेषणात्मक : जीआयएस आधारित अवकाशीय नियोजन आणि 200 पेक्षा जास्त स्तर असलेली विश्लेषणात्मक साधने यांच्या सहाय्याने हा आराखडा एकाच ठिकाणी सर्व आकडेवारी उपलब्ध करून देईल त्यामुळे काम करणाऱ्या संस्थेसमोर अतिशय सुस्पष्ट चित्र निर्माण होईल.
गतीशील : सर्व मंत्रालये आणि विभाग जीआयएस प्लॅटफॉर्मद्वारे आता क्रॉस सेक्टर प्रकल्पांची प्रगती पाहू शकणार आहेत, त्यांचा आढावा घेता येणार आहे आणि त्यावर देखरेख ठेवता येणार आहे. उपग्रहांदवारे मिळालेल्या छायाचित्रांच्या माध्यमातून त्यांना प्रत्यक्ष प्रकल्पस्थळावर होत असलेल्या कामाची प्रगती पाहता येणार आहे आणि नियमितपणे या प्रकल्पांच्या प्रगतीची माहिती पोर्टलवर अद्ययावत केली जाणार आहे. त्यामुळे मास्टर प्लॅन अद्ययावत करणे आणि प्रकल्पांमध्ये महत्त्वाच्या सुधारणा करणे शक्य होणार आहे.
