Last Updated on 03 Oct 2021 3:00 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
नवी दिल्ली : केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने वीज (पारेषण यंत्रणा नियोजन, विकास आणि आंतरराज्य पारेषण शुल्क वसुली) नियम 2021 लागू केले आहेत. वीज क्षेत्रातील सोयीसुविधा देशभरातील वीज पारेषण नेटवर्कला उपलब्ध होण्याच्या दिशेने पारेषण यंत्रणेच्या नियोजनाच्या सुधारणेचा मार्ग यामुळे मोकळा झाला आहे.
सध्या, वीज निर्मिती कंपन्या त्यांच्या पुरवठा जोडणीवर आधारित दीर्घकालीन सोयीसुविधांसाठी (एलटीए) अर्ज करतात, तर मध्यम आणि अल्पकालीन मुदतीमध्ये पारेषण सुविधा उपलब्ध फरकामध्ये मिळवल्या जातात. एलटीए अर्जावर आधारित, वाढीव पारेषण क्षमता जोडली जाते.अक्षय्य ऊर्जेसंदर्भात वाढत असलेलं लक्ष्य आणि बाजार यंत्रणेचा विकास यासारख्या अनेक क्षेत्रातील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर एलटीएवर आधारित विद्यमान पारेषण नियोजन आराखड्याचा आढावा घेण्याची आवश्यकता भासली.
हे नियम पारेषण सुविधांच्या प्रणालीवर म्हणजेच ज्याला आंतरराज्य पारेषण प्रणालीमध्ये सामान्य नेटवर्क प्रवेश असे म्हटले जाते, त्यावर आधारित आहेत. हे नियम राज्यांना तसेच वीज निर्मिती केंद्रांना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार पारेषण क्षमता प्राप्त, धारण आणि हस्तांतरित करण्यासाठी लवचिकता प्रदान करतात. अशा प्रकारे, हे नियम पारेषण नियोजनाच्या प्रक्रियेत आणि खर्चात सुसूत्रता , उत्तरदायित्व आणि निष्पक्षता आणतील. पारेषण सुविधा प्राप्त करण्याच्या सध्याच्या व्यवस्थेत झालेल्या मोठ्या बदलामध्ये, वीज संयंत्रांना त्यांचे लक्ष्यित लाभार्थी विशेष नमूद करण्याची गरज नाही.पारेषण आवश्यकता निश्चित करणे आणि ती उभारण्यासाठी हे नियम राज्य वीज वितरण आणि पारेषण कंपन्यांना सक्षम करतील. तसेच, राज्ये अल्पकालीन आणि मध्यम मुदतीच्या करारांमधून वीज खरेदी करू शकतील आणि त्यांच्या वीज खरेदी खर्चाला अनुकूल करू शकतील.
विद्यमान दीर्घकालीन सोयीसुविधांची जनरल नेटवर्क प्रवेशात कसे रूपांतर होईल हे या नियमांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. पारेषण नेटवर्कच्या वापरकर्त्यांकडून सामान्य नेटवर्क प्रवेश शुल्काची वसुली करण्याचे नियम देखील नमूद केले आहेत आणि आंतरराज्य पारेषण शुल्काचे देयक, संकलन आणि वितरणाची जबाबदारी केंद्रीय पारेषण सेवा संस्थेला सोपविण्यात आली आहे.
