Last Updated on 24 Feb 2025 9:52 PM by Sanjay Patil/Adhorekhit
लोकशाही म्हणजे जनतेच्या हक्कांचा किल्ला, पण आज हा किल्ला हळूहळू गुन्हेगारीच्या सावटाखाली जाताना दिसतोय. कालपर्यंत ज्यांच्याविरोधात पोलीस खटले दाखल करत होते, तेच आज निवडणूक लढवून सत्तेच्या खुर्चीत विराजमान होत आहेत. ग्रामपंचायतीपासून ते थेट संसदेपर्यंत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांची संख्या वाढत आहे, आणि हेच आपले लोकप्रतिनिधी बनत आहेत.
पूर्वी राजकारणात समाजसेवक, तत्त्वज्ञ, आणि कष्टकरी लोक पुढे येत. पण आता पैसा आणि ताकद असलेलेच राजकारणात मोठे होत आहेत. निवडणुकीत पैसा, जातीय समीकरणे, आणि गुंडगिरीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. सर्वसामान्य माणसाला एका किरकोळ गुन्ह्यासाठी न्यायालयाचे उंबरठे झिजावे लागतात, पण ज्या नेत्यांवर गंभीर गुन्हे दाखल असतात, त्यांना मात्र सत्ता मिळते!
या व्यवस्थेला जबाबदार कोण?
- राजकीय पक्ष : गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना तिकीट देतात, कारण त्यांच्याकडे पैसा आणि ताकद असते.
- मतदार : अनेकदा जाती-धर्माच्या आधारावर मतदान करतात आणि भ्रष्ट नेत्यांना परत सत्तेत आणतात.
- कायद्याची कमकुवत अंमलबजावणी : गुन्हेगार नेते निवडून आल्यावर त्यांच्या विरोधातील खटले मागे घेतले जातात, आणि शेवटी ते निर्दोष ठरतात.
याचा फटका कोणाला बसतो?
याचा सर्वात मोठा फटका सर्वसामान्य जनतेलाच बसतो. विकासाच्या नावाखाली आश्वासने दिली जातात, पण प्रत्यक्षात निधीचा अपहार होतो. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले लोकप्रतिनिधी सत्तेवर आल्याने भ्रष्टाचार, दहशतवाद आणि कायद्याचा गैरवापर वाढतो. आणि मग लोकशाहीच्या नावाखाली हुकूमशाही सुरू होते.
यावर उपाय काय?
- गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यास बंदी घालावी.
- गुन्हेगारांना तिकीट देणाऱ्या पक्षांवर कठोर निर्बंध आणावेत.
- मतदानाच्या वेळी जात, धर्म, पैसा पाहण्याऐवजी पात्रता आणि प्रामाणिकपणा महत्त्वाचा मानावा.
- साक्षरतेसह राजकीय साक्षरता वाढविण्यासाठी लोकचळवळ उभारली पाहिजे.
जर हा खेळ असाच सुरू राहिला, तर लोकशाही जिवंत राहील का? की सत्ता हे केवळ ‘मॅच फिक्सिंग’चे मैदान बनत राहील? याचा निर्णय आपणच घ्यायचा आहे. कारण अंपायरचा निर्णयही बदलता येतो, पण जबाबदार मतदाराने घेतलेला निर्णय अंतिम असतो!
– थर्ड अंपायर
